- मनोहर कुंभेजकर
मुंबई- एसआरए व म्हाडा हे विभाग गोरगरीबांना घर देण्यात व आपले कर्तव्य पार पाडण्यात पूर्णपणे निष्फळ ठरले आहे. एसआरए मार्फत गेल्या ३५ वर्षात फक्त २,२९,३७५ घर उपलब्ध करून देण्यात आली.तर प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ६ वर्षात ११,७२,९३५ लोकांना घर मिळाले आहे.
ब्रिटिशांनी बांधलेले मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानक,चर्चगेट रेल्वे स्थानक,मुंबई विद्यापीठ, मुंबई उच्च न्यायालय आणि अन्य वास्तू या मुंबईचा वारसा असून त्यांना हेरेटेजचा दर्जा आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईतील झोपड्या या देखिल मुंबईचे एक वैभव असून तो एक वारसा आहे. त्यामुळे मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईच्या झोपडपट्टीला हेरीटेजचा दर्जा जाहिर करावा अशी आग्रही मागणी उत्तर मुंबईचे भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी एका पत्रकाद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे. एसआरएची स्थापना ही पैसे कमविण्यासाठी नाही तर गरजू झोपडपट्टीवासीयांना घर देण्यासाठी करण्यात आली आहे असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी पत्रात केले आहे.मात्र एसआरए झोपडपट्टीवासीयांना घरे देऊ शकत नसल्याने इमारतीत जाण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही.
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत केंद्र सरकारने झोपडीधारकांना २.५० लाख, राज्य सरकारने १ लाख आणि महाआघाडी सरकार मधील तीन पक्षांनी मिळून १.५० असे तीनअसे भाग करून त्यांना ५ लाखांमध्ये आपली झोपडपट्टी विकसित करत्व येईल. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जीआर अनुसार १४ फूट उंची कायदेशीर केल्यास कोणाचे ही घर विनाकारण पालिका किंवा प्रशासनाकडून होणारी तोडक कारवाई थांबेल. आणि जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना सर्वांना हक्काचे घर मिळवणे सोप होईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
राज्य सरकारने यावर तत्काळ यावर विचार करावा आणि एसआरए विभाग बंद करून मुंबईच्या झोपडपट्टीला हेरीटेजचा दर्जा देऊन मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करावी अशी जेणेकरून, त्यांना हक्काचे घर मिळेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०२२ पर्यंत सर्वांना पक्के घर मिळावे असे स्वप्न आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करावी यासाठी गृहनिर्माण मंत्री, मुख्यमंत्री ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तसेच सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन पाठपुरावा केला.
माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना ही भेटून या विषयावर दीर्घ चर्चा केली आहे. मानव अधिकार आयोगाकडे ही याचिका करून झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि गरीबांना घरे देण्यासाठी न्याय मागितला. मागच्या दोन महिने पासून मुंबईतील वेगवेगळ्या भागात जाऊन झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी आंदोलन सुरू केले. मात्र आज पर्यंत राज्य सरकार कडून झोपडपट्टी वासीयांना न्याय देण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नसल्याने आपण मुख्यमंत्र्यांना आज पत्र दिल्याची माहिती खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी लोकमतला दिली.
२०१५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सर्व पात्र झोपडपट्टीवासियांना घर मिळावे यासाठी एसआरए, म्हाडा व अन्य संबंधित विभागांना निर्देश दिले होते. त्यानंतर २०१८ साली या संदर्भात म्हणजे २०११ पर्यंत चे सर्व झोपडी धारकांना घर मिळावे यासाठी नवीन जीआर सुद्धा काढण्यात आला होता. मात्र महाआघाडी सरकारने याची अंमलबजावणी अजून केली नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.