महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार द्या

महाराष्ट्र महापौर परिषद : महापौरांच्या मागण्यांबाबत मागितली मुख्यमंत्र्यांची भेट

मुंबई : महापौर हे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले असतात. मात्र महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार नसल्याने इच्छा असूनही नागरिकांच्या मागण्या ते पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील २७ महापौरांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार देण्यात यावेत आणि अन्य मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र महापौर परिषदेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट मागितली आहे.

अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष व महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे कार्याध्यक्ष रणजीत चव्हाण यांनी मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांची पालिका मुख्यालयात भेट घेतली. या वेळी महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे संयोजक व अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मानद संचालक लक्ष्मण लटके, संयोजक अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयीन सचिव निधी लोके आदी उपस्थित होते. दरम्यान, महाराष्ट्र महापौर परिषदेची २१ वी सभा ११ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंधेरी येथे महाराष्ट्रातील सर्व २७ महापौरांच्या उपस्थितीत घेण्यात येणार असल्याचे रणजीत चव्हाण यांनी सांगितले.

परिषदेने केलेल्या प्रमुख मागण्या
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरांना निकडीच्या किंवा आणीबाणीच्या प्रसंगी जरूर त्या उपाययोजना करण्याचे अधिकार आयुक्तांप्रमाणे आहेत ते राज्यातील इतर महापौरांना मिळावेत. महानगरपालिकेतील पदाधिकारी व अधिकारी यांना बैठकीसाठी बोलाविण्याचा अधिकार महापौरांना मिळावा. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमांतील तरतुदीप्रमाणे महापौरांनी आयुक्तांना महानगरपालिका सभेला उपस्थित राहावे असे सांगितल्यानंतर वाजवी कारण नसेल तर आयुक्तांनी उपस्थित राहिले पाहिजे. महापौरांना एका आर्थिक वर्षात संविदा करण्याचे अधिकार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरांना रुपये ७ कोटी व अन्य महानगरपालिकांच्या महापौरांना रुपये २ कोटी ५० लक्ष असे आहेत. त्यात अनुक्रमे रुपये २० कोटी व रुपये १० कोटी इतकी वाढ करावी. महत्त्वाचे धोरण, मोठ्या खर्चाची विकासकामे याबाबतीत कोणताही प्रस्ताव स्थायी समिती किंवा इतर कोणत्याही समितीला सादर करण्यापूर्वी आयुक्तांनी महापौरांशी विचारविनिमय करावा.

महापौरांच्या आतिथ्य भत्त्यात वाढ करण्यात यावी : आयुक्तांसह सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे अधिकार महापौरांना मिळावेत. आमदार-खासदार निधीप्रमाणे प्रोत्साहन निधी महानगरपालिकांच्या महापौरांना मिळावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.