मनपाला ‘पेड प्रीमियम’ची भेट

‘कॉमन मॅन’ न्यायालयात जाणार : महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार

कोल्हापूर : मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पेड प्रीमियम (पैसे भरून अतिरिक्त चटई क्षेत्र घेणे)च्या प्रस्तावास आज, मंगळवारी मंजुरी दिली. कोल्हापूर महापालिकेने ३३ टक्केपेड प्रीमियमचा प्रस्ताव राज्य शासनास दिला होता.
संबंधित अर्जदारांकडून रेडिरेकनरप्रमाणे किंमत घेतल्यानंतर येणाऱ्या उत्पन्नापैकी ५० टक्के उत्पन्न महापालिका व राज्य शासन अशी विभागणी केली जाणार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर घाईने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बिल्डर्संना याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती कॉमन मॅन संघटनेचे अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
राज्य शासनाकडून गेली १८ वर्षे हद्दवाढीस ‘खो’ घातला जात आहे. उच्च न्यायालयाने बजावूनही राज्य शासनाने हद्दवाढीस स्थगिती देण्याचा निर्णय मागील आठवड्यात घेतला.
राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून, याचा बिल्डर लॉबीला फायदा होणार आहे, तर सर्वसामान्य मिळकतधारकांवर अन्याय होणार आहे. शहरात जागेची कमतरता असल्याने राज्य शासनाने सरसकट एफ. एस. आय. (चटई निर्देशांक क्षेत्र) वाढवावे. श्रीमंत लोकांनाच अशा प्रकारे वाढीव क्षेत्राचा लाभ होणार आहे. पेड प्रीमियममध्ये ड्रेनेज व गटर्स व्यवस्थेचा विचार केलेला नाही. घरांच्या किमती कमी होऊन महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी हद्दवाढ हाच योग्य पर्याय असताना शासनाने यातून पळवाट शोधली आहे. या कारणास्तव राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे इंदुलकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)