मुंबई - लॉटरी जुगार आणि बेटिंगच्या कक्षेत येते, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने लॉटरीच्या विक्रीवर कर आकारण्याचा राज्य सरकारचा कायदा योग्य ठरवला.महाराष्ट्र टॅक्स आॅन लॉटरीज् अॅक्ट २००६ च्या वैधतेला मंगलमूर्ती मार्केटिंग कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही कंपनी अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड या दोन राज्यांच्या लॉटरीचे उपवितरक आहे. महाराष्ट्र सरकारला या दोन्ही राज्यांच्या लॉटरी विक्रीवर कर आकारण्यास मनाई करावी, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने नुकतीच ही याचिका फेटाळली.महाराष्ट्र सरकारशिवाय अन्य राज्यांच्या लॉटरीची तिकिटे राज्यात विकली जाऊ नयेत, हा या कायद्यामागचा अप्रत्यक्ष हेतू आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. राज्य सरकार अन्य राज्याच्या महसुलावर कर आकारू शकत नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. त्यावर महाअधिवक्तेआशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटले, लॉटरी व्यवसाय नियमित करण्यास हा अॅक्ट लागू करण्यात आला. लॉटरी बेटिंगच्या कक्षेत येत असल्याने त्यावर कर लावण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे.उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा युक्तिवाद मान्य केला. हा कर लॉटरीच्या तिकीट विक्रीवर नसून लॉटरी तिकीट विक्रीतून होणाऱ्या बेटिंग आणि जुगारावर आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.प्रमोटरकडून करवसुलीया कायद्यानुसार, राज्य सरकार या लॉटरीच्या प्रमोटरकडून कर वसूल करते. राज्यात लॉटरीच्या ज्या योजनेअंतर्गत तिकीट विक्री करण्यात येणार आहे, त्या योजनेची तपशीलवार माहिती प्रमोटरला प्राप्तिकर विभागात सादर करावी लागते. प्रमोटरला कराची आगाऊ रक्कम जमा करावी लागते.
लॉटरी हाही जुगारच! उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 10, 2018 07:34 IST