लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोनाच्या काळात पालकांच्या शाळांविरोधात असलेल्या तक्रारी निवारण्यासाठी असलेल्या समितींचा पत्ता आणि त्यांचे कामकाजाचे स्वरूप सांगा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले.
कोरोनाच्या काळात शाळांचा खर्च कमी झाला असून पालकांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. पालकांना लॅपटॉप, नेट व अन्य डिजिटल वस्तूंसाठी खर्च करावा लागला तर शाळांची वीज बचत झाली. तसेच क्रीडा उपकरणांचाही वापर झालेला नाही. शाळा व्यवस्थापन अपवादात्मक स्थितीतही विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी शुल्क आकारत आहे. पालकांना शाळा शुल्क व अन्य बाबतीत तक्रार करण्यासाठी समिती अस्तित्वात नाही. पालकांना तक्रार करण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अतुल भातखळकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. एस. पी. देशमुख व न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.
अतिरिक्त सरकारी वकील गीता शास्त्री यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारने यासाठी समित्या नेमल्या असून पालकांनी शुल्क व अन्य बाबतीत समितीकडे तक्रार करावी. तर, या समित्या केवळ कागदोपत्री आहेत. प्रत्यक्षात दिसत नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. मात्र, सरकारी वकिलांनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला समित्यांचे पत्ते आणि त्यांच्या कामकाजाच्या स्वरूपाची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश दिले.