मुंबई : परवडणाºया किंमतीतली घरे खरेदीचे स्वप्न उराशी बाळगणाºया कुटुंबांनाच आर्थिक मंदीच्या सर्वाधिक झळा सोसाव्या लागतील. कारण अनेकांच्या वेतनात कपात होईल. तर काही जणांना नोकरीही गमवावी लागेल. त्यामुळे गृह खरेदीचे स्वप्न लांबणीवर टाकून भाडे तत्त्वावरील घरांमध्ये राहण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसेल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून परवडणाºया घरांच्या निर्मितीसाठी सातत्याने रेटा लावला जात असला तरी कोरोनामुळे या गृहनिर्माणाचे भवितव्य धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नाइट फ्रॅन्क, फिक्की आणि एनएआरईडीसीओ या आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण संस्थांनी आपला रिअल इस्टेट इंडेक्स सर्वेक्षणाचा अहवाल गुरुवारी वेबिनारच्या साहाय्याने प्रसिद्ध केला. २०२० च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये या क्षेत्रातील भागधारकांमध्ये अभूतपूर्व नैराश्य निर्माण झाले असून ते ३१ गुणांपर्यंत खाली आले आहे.गृहनिर्माण क्षेत्राची स्थिती आणखी बिकट होईल असे ७० टक्के भागधारकांचे मत आहे. नव्या प्रकल्पांची पायाभरणी होणार नाही, घरांची मागणी आणि किंंमतही कमी होईल, असे मत तब्बल ६५ टक्के जणांनी नोंदविले आहे.रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक विकासकांनी आपला गाशा गुंडाळला होता. त्याच धर्तीवर या आर्थिक मंदीच्या काळातही अनेक विकासकांनी व्यवसाय बंद करून अन्य पर्यायी मार्गांचा शोध सुरू केल्याची माहितीसुद्धा या सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानंतर अनिवासी भारतीय इथल्या मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करतात. मात्र, कोरोनाचा प्रकोप जगभरात असल्याने एनआरआयकडून यंदा किती प्रतिसाद मिळेल याबाबतही अनिश्चितता असल्याचे मत नाइट फ्रॅन्कचे अध्यक्ष शिरीश बैजल यांनी व्यक्तकेले. किंमती कमी झाल्याने मालमत्तांकडे गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून पाहणाऱ्यांची संख्या भविष्यात वाढू शकते, असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.मॉल संस्कृतीलाही धोकालॉकडाउन संपले तरी सोशल डिस्टन्सिंंगचे नियम अनेक महिने पाळावे लागणार आहेत. त्यामुळे गर्दीने ओसंडून वाहणाºया मॉल संस्कृतीलाही मोठा फटका बसेल. तिथल्या मालमत्तांच्या किंमती कमी होतील. व्यवहार पूर्वपदावर यायला किमान दोन वर्षे लागतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या काही महिन्यांत व्यावसायिक मालमत्तांची मागणीसुद्धा घटणार असून कोवर्किंग स्पेस आणि वर्क फ्रॉम होमच्या संस्कृतीसाठी पोषक वातावरण तयार होईल, असेही निरीक्षण आहे.