झोपडपट्ट्यांत मोफत शौचालये

मुंबई शहरासह उपनगरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांनाही सुरक्षित पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिकेने आता एक पाऊल पुढे टाकले आहे. पहिल्यांदा एम-पूर्व विभागात

मुंबई : मुंबई शहरासह उपनगरातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांनाही सुरक्षित पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिकेने आता एक पाऊल पुढे टाकले आहे. पहिल्यांदा एम-पूर्व विभागात महापालिका आणि टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेस (टीस) यांच्या वतीने मोफत शौचालयांची बांधणी करण्यात येत आहे.
मानखुर्द येथे शौचालयातील टाकीत पडून एका महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. या घटनेनंतर शौचालये सुरक्षित नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर एम-पूर्व विभागातील सर्व शौचालयांची पाहणी करण्यात आली. या विभागात एकूण ५९६ शौचालये असून त्यापैकी ४८६ मोफत शौचालये आहेत. या शौचालयांची पाहणी केल्यावर त्यापैकी ५४ शौचालये ही वापरण्यास योग्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. कोणत्याही प्रकारची जीवित आणि वित्तहानी होऊ नये म्हणून ही ५४ शौचालये बंद करण्यात आली, असे एम-पूर्व विभागाचे साहाय्यक
आयुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
त्यानंतर महापालिका आणि टीस यांनी एक मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी १२ कंपन्यांशी संपर्क साधण्यात आला. त्यापैकी चार कंपन्या यात सहभागी झाल्या आहेत. महाराष्ट्र नगर आणि भारत नगर येथे प्रत्येकी एक शौचालय बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. ५४ शौचालयांपैकी ३४ शौचालये ही मोडकळीस आलेली असून २० शौचालये ही वापरण्यास योग्य स्थितीत नसल्याचे दिसून आले. या विभागातील ५४ शौचालये बंद केल्यामुळे तिथल्या रहिवाशांना त्रास होऊ लागला. त्यांच्यासाठी नवीन शौचालये तत्काळ बांधणे शक्य नाही. यामुळे महापालिकेने याच परिसरातील टीस संस्थेशी संपर्क साधला.
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिब्लिटीच्या (सीएसआर) माध्यमातून महापालिका आणि टीस एकत्र काम करत आहे. झोपडपट्टी परिसरात स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालय हा महत्त्वाचा विषय आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. विभागात शौचालये नसल्यास महिलांना खूप अडचणी येतात. त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत हानिकारक आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उघड्यावर होणारे मलविर्सजन शून्यावर आणणे हेदेखील एक उद्दिष्ट आहे. पण, शहरात उघड्यावर मलविर्सजन होत असल्यास हे योग्य नाही. याला आळा घालण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
मुंबईसारख्या ठिकाणी नवीन शौचालये बांधणे शक्य नाही. कारण, जागेचा प्रश्न येतो. यामुळे बंद असलेल्या ५४ शौचालयांच्या जागांवरच नवीन शौचालये बांधणे अथवा दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. ज्या कंपन्या सीएसआर पद्धतीने काम करण्यास तयार असतील त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. कंपन्यांनी महापालिकेकडे परवानगी मागितल्यास त्यांना तत्काळ परवानगी देण्यात येईल. यामुळे येथील शौचलयांची समस्या सुटण्यास मदत होईल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)