पालिका रुग्णालयात गर्भवतींना मोफत रक्त

प्रसूतीदरम्यान अतिरक्तस्राव झाला, गुंतागुंत निर्माण झाली तर गर्भवतीला आणि तिच्या बाळाला रक्ताची गरज भासते. या वेळी नातेवाइकांची धांदल उडते.

पूजा दामले ल्ल मुंबई
प्रसूतीदरम्यान अतिरक्तस्राव झाला, गुंतागुंत निर्माण झाली तर गर्भवतीला आणि तिच्या बाळाला रक्ताची गरज भासते. या वेळी नातेवाइकांची धांदल उडते. काही वेळा तो रक्तगट मिळतच नाही. अशा वेळी अधिक पैसे देऊन रक्त विकत घेण्याशिवाय नातेवाइकांकडे पर्याय नसतो. पुढच्या काळात अशी परिस्थिती उद्भवली तर प्रमुख पालिका रुग्णालये, उपनगरीय रुग्णालये व प्रसूतिगृहांमध्ये महिलांना, त्यांच्या बाळाला मोफत रक्त दिले जाणार आहे. महापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. पद्मजा केसकर यांनी ही माहिती दिली.
वेळेवर रक्त न मिळाल्यास गुंतागुंत वाढून महिलेच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. काही वेळा नऊ महिन्यांआधी बाळ जन्मला आले किंवा जन्मत: बाळाला आजार झाल्यास त्याला रक्ताची आवश्यकता असते. यासाठीच बाळ ३० दिवसांचे होईपर्यंत त्यालाही मोफत रक्त दिले जाणार आहे. यासाठीच ़पालिकेतर्फे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ईसीजी, ईईजी, एक्स-रे, अल्ट्रा साउंड सोनाग्राफी या तपासण्या गर्भवती महिलांसाठी मोफत आहेत.
गर्भवती महिलांना रक्ताची आवश्यकता असल्यास पहिल्यांदा पालिकेच्या रक्तपेढ्यांमध्ये त्या रक्तगटाचे रक्त उपलब्ध आहे का? हे पाहिले जाईल. तिथे उपलब्ध नसल्यास ब्लड आॅन कॉल (१०८) या सेवेचा उपयोग केला जाणार आहे. पण येथेही जवळपासच्या विभागात ते रक्त उपलब्ध नसेल तर खासगी रक्तपेढीत रक्तासाठी विचारणा केली जाणार आहे. खासगी रक्तपेढीतून गर्भवती महिला अथवा मुलासाठी रक्त घेतल्यास जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत त्या रक्ताचे पैसे दिले जाणार आहेत. त्या महिलेकडून कोणत्याही प्रकारे शुल्क आकारले जाणार नाही. ही योजना महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये सुरू करावी, यासाठी परिपत्रक काढण्यात आले असल्याची माहिती डॉ. केसकर यांनी दिली.

गर्भवती महिलेची प्रसूती सिझेरियन अथवा नैर्सगिक झाली तरीही काही वेळा महिलांना अतिरक्तस्राव होतो. काही वेळा गर्भवती महिलेच्या रक्तात गुठळ्या निर्माण होतात. महिला अ‍ॅनिमिक असेल तर या परिस्थितीत रक्ताची गरज भासते. जन्मल्यानंतर काही दिवसांत कावीळ झाल्यास त्या बाळाला रक्ताची गरज भासते, यामुळे महापालिकेने गर्भवती महिलांना आणि बाळांना रक्त मोफत देण्याचा घेतलेला निर्णय चांगला आहे, असे स्त्रीरोगतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.