पाया खणणो खाणकाम नाही

इमारतीच्या बांधकामासाठी जमीन खोदून पाया घालणो हा इमारत बांधकामाचाच अविभाज्य भाग आहे.

मुंबई : इमारतीच्या बांधकामासाठी जमीन खोदून पाया घालणो हा इमारत बांधकामाचाच अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे केले जाणारे खोदकाम हे सरसकटपणो खाणकाम ठरत नाही व खणून बाहेर काढली जाणारी माती किंवा मुरुम ‘गौण खनिज’ ठरत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.

इमारतीचा पाया खणताना काढल्या जाणा:या मातीचा अंतिमत: कुठे आणि कशासाठी वापर होतो यावर पाया खणण्यास खाणकाम  मानायचे की नाही व काढल्या जाणा:या मातीला गौण खनिज म्हणायचे की नाही हे अवलंबून आहे. त्यामुळे इमारतीचा पाया खणण्यापूर्वी संबंधित खनिकर्म अधिका:याची परवानगी घेण्याचा व खोदल्या जाणा:या मातीपोटी रॉयल्टी अथवा दंड भरण्याचा सरसकट आग्रह सरकार धरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परिणामी पूर्वसंमती व रॉयल्टी याविषयीचा निर्णय प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांचा स्वतंत्रपणो विचार करूनच केला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पुणो शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘प्रमोटर्स अॅण्ड बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ पुणो’ या संघटनेने केलेले अपील मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. रंजन गोगोई व न्या. आर. के. अगरवाल यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. इमारतीचा पाया खोदणो हे खाणकाम आहे व त्यातून बाहेर काढली जाणारी माती/ मुरूम हे गौण खनिज आहे. त्यामुळे असे काम करण्यापूर्वी संबंधित खनिकर्म अधिका:याकडून पूर्वसंमती घ्यायला हवी व काढलेल्या मातीपोटी सरकारला रॉयल्टी द्यायला हवी, अशी भूमिका घेत चार वर्षापूर्वी पुण्यातील बिल्डरना सरकारतर्फे रॉयल्टी व दंड भरण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्याविरुद्ध असोसिएशन व काही व्यक्तिगत बिल्डरनी केलेल्या याचिका फेटाळून उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता. 

हे प्रकरण पुण्यापुरते मर्यादित होते तरी त्यातील कायद्याचे तत्त्व सर्वत्र लागू होणारे होते. त्यामुळे सरकारचे हे म्हणणो सर्वोच्च न्यायालयातही टिकले असते तर राज्यात इतरत्रही अशाच प्रकारची कारवाई सुरू होऊ शकली असती. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल एकूणच बिल्डर मंडळींना दिलासा देणारा आहे.

माइन्स अॅक्टनुसार परवानगी न घेता इमारतींचा पाया खोदणो बेकायदा ठरत नाही. कारण इमारत बांधकामासाठी संबंधित पालिकेकडून मंजुरी घेतलेली असते. शिवाय पाया खणताना काढलेली माती अन्यत्र नेऊन विकली जात नाही. ती बव्हंशी त्याच खड्डय़ांमध्ये पुन्हा रिचविली जाते व जी माती शिल्लक राहते ती त्याच जागी भराव व सपाटीकरण यासाठी वापरली जाते. त्यामुळे अशा मातीवर सरसकट रॉयल्टी आकारणो गैर आहे, हा बिल्डर मंडळींचा युक्तिवादही न्यायालयाने मान्य केला. (विशेष प्रतिनिधी)

 

न्यायालयाच्या याच निकालाने अणुऊर्जा महामंडळासही दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या 1962 मध्ये दिलेल्या जमिनीवर महामंडळाने ठाणो जिल्ह्यात तारापूर येथे अणुऊर्जा केंद्र उभारले आहे. 

 

येथील अणुभट्टय़ा थंड करण्यासाठी समुद्राचे पाणी वापरले जाते. यासाठी कालवा खणून समुद्राचे पाणी आत घेण्यात आले आहे. हा कालवा खोल करण्याचे काम महामंडळाने हाती घेतले तेव्हा जिल्हाधिका:यांनी अशाच प्रकारे परवाना व रॉयल्टीची नोटीस काढली होती. वरीलप्रमाणो तत्त्व लागू करून न्यायालयाने तीही रद्द केली.