अन्न सुरक्षेचे धान्य असुरक्षित
By Admin | Updated: May 31, 2014 00:34 IST2014-05-31T00:34:45+5:302014-05-31T00:34:45+5:30
जिल्ह्यातील ९९ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जव्हार तालुक्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळे तालुक्यातील हजारो कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली आहेत.

अन्न सुरक्षेचे धान्य असुरक्षित
हुसेन मेमन, जव्हार - जिल्ह्यातील ९९ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या जव्हार तालुक्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळे तालुक्यातील हजारो कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. त्यामुळे रोजगारासाठी स्थलांतर मोठ्याप्रमाणात होत असते. त्यांना तसेच अन्य कार्डधारकांना उदरनिर्वाहासाठी रास्त धान्य दुकानातील धान्य हाच एकमेव पर्याय आहे, तसेच केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करीत अन्न सुरक्षा योजना अमलात आणली खरी परंतु त्याचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे प्रतिनिधिक उदाहरण जव्हार तालुक्यातील धान्य वितरण व्यवस्थेचे देता येईल. १,६५,००० लोकसंख्या असलेल्या या तालुक्यात ९४ रास्त धान्य भावाची दुकाने आहेत. त्यात २३,८२७ कार्डधारक असून त्यावर अवलंबून असणार्या कुटुंब सदस्यांची संख्या तब्बल १,११,०३८ इतकी आहे. कुपोषण हा येथे भेडसावणारा प्रश्न! त्यांना लागणारे अन्नधान्यच शासनाकडून निकृष्ट तसेच अनियमित मिळत असल्याने त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. कुटुंबाबरोबरच आश्रमशाळा, बचत गट, अंगणवाड्या यांना जेथून धान्य पुरवठा केला जातो त्या गोडाऊनची अवस्था दयनीय अशीच म्हणावी लागेल. १९६७ साली बांधलेल्या या गोडाऊनचे पत्रे फुटलेले, फरशा तुटलेल्या, संरक्षक भिंत असून नसल्यासारखी, खिडक्या व दरवाजे तुटलेले असल्याने उंदीर, घुशींचा मुक्त संचार, आवारात जनावरांचा वावर यामुळे येथे ठेवलेले धान्य कोणत्या प्रतिचे असेल याची कल्पनाच न करवणारी. पावसामुळे धान्य कुजते, तर उंदीर घुशींनी कुरतडलेले धान्य लाभार्थ्यांना पुरविले जात आहे. दरमहा साधारण १००० क्विंटल धान्य या गोडाऊनमध्ये साठविले जाते. त्यात गहू, तांदूळ, तूरडाळ यांचा समावेश असतो. धान्याची पोती कुरतडल्याने धान्य जागोजागी पडलेले आढळल्यामुळे दुकानदारांनादेखील कमी वजनाचे धान्य पुरविले जाते. त्यांनाही आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. या इमारतीच्या दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. परंतु त्यांच्या कार्यालयासमोरच असणार्या या गोडाऊनच्या दुरवस्थेकडे अधिकार्यांचे लक्ष गेले नसेल का, असा संतप्त सवाल रा.धा. दुकानदारांनी केला आहे. फक्त खड्डे बुजविण्यात स्वारस्य असणार्या या अधिकार्यांना आदिवासींच्या आरोग्याशी काय घेणे देणे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया आदिवासींमध्ये उमटत आहे.