फ्लेमिंगोंच्या निवाऱ्याची कोर्टाकडून दखल

मुंबईच्या किनारपट्टींकडे परदेशी पक्षीही ओढीने हजारो मैलांचा प्रवास करून धाव घेतात़ या पाणथळ जागांच्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बुधवारी जाब विचारला़

मुंबई : मुंबईच्या किनारपट्टींकडे परदेशी पक्षीही ओढीने हजारो मैलांचा प्रवास करून धाव घेतात़ या पाणथळ जागांच्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बुधवारी जाब विचारला़ या जमिनींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सॅटेलाइटचा वापर करणार की नाही, याचा खुलासा न्यायालयाने राज्य शासनाकडून मागवला आहे.
मुंबईत दरवर्षी सुमारे एक लाख परदेशी पक्षी दाखल होतात़ शिवडी, माहुल, घाटकोपर, ठाणे व इतर ठिकाणच्या पाणथळ जमिनींच्या निवाऱ्यासाठी हे पक्षी हजारो मैलांचा प्रवास करून येतात़ पाणथळ जमिनींमुळे पुराचा धोका टाळता येतो़ ही जमीन समुद्र संपत्तीच्या प्रजननासाठीही पोषक असते़ तरीही या पाणथळ जमिनींवर सध्या सर्रास अतिक्रमण सुरू आहे़ याने निसर्गाचीही हानी होत असून, मोठ्या प्रमाणात परदेशी पक्ष्यांचे येणेही यामुळे कमी झाले आहे़
या विरोधात वनशक्ती या सामाजिक संघटनेने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले़ पाणथळ जमीन वाचवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी व यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी या संघटनेने केली़ शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षततेखाली समिती स्थापन केल्याचे बुधवारी शासनाने न्या़ नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले़ यावरील पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला होणार
आहे़ (प्रतिनिधी)