मुंबई : बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमण धारकांच्या पुनर्वसनासंदर्भात संबंधित यंत्रणांनी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. पुनर्वसनासाठी उपलब्ध असलेल्या जवळील जागांची पडताळणी करून पुनर्वसनासंदर्भात नियोजन करावे. निश्चित कालावधीत उद्यानाची हद्द निश्चित करून हद्दीवरील नागरिकांचे प्राधान्याने पुनर्वसन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवनात आयोजित बैठकीत दिले.
उद्यानातील अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसन होईपर्यंत मानवीय दृष्टिकोनातून मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. मुलुंड आणि ठाणे बाजूकडील अतिक्रमणधारकांनाही पुनर्वसनासाठी त्या बाजूकडील जागांचा शोध घेऊन नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
एका महिन्यात पूनर्वसनाबाबत नियोजन सादर करा
बैठकीला वन मंत्री गणेश नाईक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार , सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, आमदार सर्वश्री राजहंस सिंह, प्रवीण दरेकर, प्रकाश सुर्वे, राजेंद्र गावित, मिहिर कोटेचा उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, गृहनिर्माण विभागाने एक महिन्याच्या आत पुनर्वसनाबाबत नियोजन सादर करावे. हद्द निश्चितीनंतर तातडीने हद्दीवरील व कोअर क्षेत्रातील अशा ५ हजार नागरिकांचे जवळ उपलब्ध असलेल्या जागेचा उपयोग करीत नियमानुसार प्राधान्याने पुनर्वसन करावे.
बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अपर मुख्य सचिव (वन) मिलिंद म्हैसकर, पोलिस आयुक्त देवेन भारती, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संचालक पाटील आदी उपस्थित होते. दूरदृष्य प्रणालीद्वारे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी सहभाग घेतला.
Web Summary : CM Fadnavis directed officials to rehabilitate Sanjay Gandhi National Park encroachers after defining boundaries. Prioritize core area residents' resettlement. A plan within a month is expected, ensuring basic amenities until relocation. Mulund/Thane options explored.
Web Summary : मुख्यमंत्री फडणवीस ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अतिक्रमणकारियों को सीमांकन के बाद पुनर्वासित करने का निर्देश दिया। मूल क्षेत्र के निवासियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाए। एक महीने के भीतर योजना अपेक्षित है, स्थानांतरण तक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मुलुंड/ठाणे विकल्प तलाशे गए।