लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : नोटाबंदीनंतर सोने खरेदीशी संबंधित ८४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या घोटाळ्यातून शहरातील एका सराफा व्यापाऱ्यासह पाच जणांना विशेष पीएमएलए न्यायालयाने गुरुवारी निर्दोषमुक्त केले. विशेष न्यायालयाचे न्या. अजय डागा यांनी सराफा व्यापारी चंद्रकांत पटेल आणि इतर आरोपींवर पूर्वसूचक गुन्हा दाखल नसल्याने त्यांची मनी लाँड्रिगच्या खटल्यातून निर्दोष सुटका केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, एखाद्या व्यक्तीला शेड्यूल ऑफेन्समधून (पूर्वसूचक गुन्हा) मुक्त केले असेल किंवा त्याच्याविरुद्धचा खटला रद्द केला असेल तर त्या व्यक्तीवर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. पुष्पक बुलियनचे संचालक चंद्रकांत पटेल आणि इतरांची ईडीने मनी लाँड्रिंगबाबत चौकशी सुरू होती. ती सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यावर आधारित होती. पटेलांव्यतिरिक्त इतर आरोपींमध्ये युनियन बँक ऑफ इंडियाचे दोन माजी अधिकारी आणि पुष्पक बुलियन्सच्या अन्य संचालकांचा समावेश होता.
न्या. अजय डागा यांनी म्हटले की, सीबीआय न्यायालयाने २०२२ मध्ये सीबीआयने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला. त्यामुळे आरोपींविरोधात कोणाताही शेड्यूल ऑफेन्स नाही.
प्रकरण काय?
ईडीच्या दाव्यानुसार २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर १५ नोव्हेंबर २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधील मेसर्स पिहू गोल्ड आणि मेसर्स सतनाम ज्वेलर्स यांच्या खात्यात ८४.५ कोटी रुपयांची रोख रक्कम जमा करण्यात आली.
त्यानंतर संपूर्ण रक्कम युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये खाते असलेल्या पुष्पक बुलियन्सच्या खात्यावर जमा करण्यात आली. ही रक्कम खात्यातून काढून त्यातून २५८ किलो सोने खरेदी करण्यात आले.
पुष्पक बुलियन्सने युनियन बँकेचे ११४.१९ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडविले तरीही बँकेने त्याला सोने खरेदी करण्याची परवानगी दिली. या गैरव्यवहारातून ८४.६० कोटी रुपये कमावण्यात आले, असे ईडीच्या आरोपत्रांत नमूद करण्यात आले होते. मात्र ईडीचे दावे फेटाळण्यात आले.