फितूर साक्षीदारांमुळे याचिकांवर परिणाम नाही - उच्च न्यायालय

सोहराबुद्दीन व तुलसीराम प्रजापती बनावट चकमक प्रकरणाचा खटला सध्या विशेष न्यायालयात सुरू आहे. या खटल्यात आतापर्यंत ७७ साक्षीदार फितूर झाले आहेत. फितूर साक्षीदारांची संख्या वाढत असली तरी याचा उच्च न्यायालयातील याचिकांवर काहीही परिणाम होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.

मुंबई: सोहराबुद्दीन व तुलसीराम प्रजापती बनावट चकमक प्रकरणाचा खटला सध्या विशेष न्यायालयात सुरू आहे. या खटल्यात आतापर्यंत ७७ साक्षीदार फितूर झाले आहेत. फितूर साक्षीदारांची संख्या वाढत असली तरी याचा उच्च न्यायालयातील याचिकांवर काहीही परिणाम होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन व सीबीआयने काही आयपीएस अधिकारी, हवालदाराच्या आरोप मुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर न्या. ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठापुढे नव्याने सुनावणी सुरू आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत रुबाबुद्दीनच्या वकिलांनी काही साक्षीदारांनी दिलेला कबुलीजबाब वाचण्यास सुरुवात केली. त्यावर बचावपक्षाच्या वकिलांनी हे साक्षीदार खटल्यादरम्यान फितूर झाल्याने साक्षीला अर्थ नसल्याचे सांगितले. साक्षीदार फितूर झाल्याचे वृत्त मी वर्तमानपत्रांतून वाचत आहे. विशेष न्यायालयात काय सुरू आहे, याचा इथे फरक पडत नाही. सीबीआयने आरोपपत्रात काय म्हटले, याच्याशी संबंध आहे. जेवढा वेळ खटल्यास लागेल, तेवढे साक्षीदार फितूर होतात, हे दुर्दैव आहे. त्याचा फायदा आरोपींना होतो आणि ते आरोपमुक्ततेसाठी अर्ज करतात,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
बुधवारच्या सुनावणीत न्या. बदर यांनी दोघांचा आरोपमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला. पोलीस उप-निरीक्षक हिमांशूसिंग राजवत, श्याम चरण सिंग यांनी उच्च न्यायालयात आरोप मुक्ततेसाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र न्यायालयाने नकार दिला. सोहराबुद्दीन, त्याच्या पत्नीची गुजरात पोलिसांनी हत्या करून बनावट चकमकीचे नाट्य रचले. घटनेचा एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार प्रजापती याचीही पोलिसांनी हत्या केली, असा आरोप सीबीआयने केला आहे.

विशेष न्यायालयाने १२५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली आहे. या टप्प्यावर आरोप मुुक्ततेचा अर्ज केला जाऊ शकत नाही. आता विशेष न्यायालयच आरोपी दोषी की निर्दोश ते ठरवेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.