मनोहर कुंभेजकर
मुंबई : केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय खात्याने त्यांच्या दि,२० मार्चच्या पत्रानव्ये पूर्व सागरी किनारपट्टीसाठी मासेमारी बंदीचा कालावधी दि,१५ एप्रिल ते दि,३१ मे व पश्चिम सागरी किनारपट्टीसाठी दि,१५ जून ते दि,३१ जुलै असा पूर्वी असलेला ६१ दिवसांचा मासेमारी बंदीचा कालावधी आता ४७ दिवसांचा केला आहे. तर राज्य शासनाच्यासहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यसाय (सर्व सागरी जिल्हे) कार्यालयाने दि,१८ मे रोजी परिपत्रक काढून पावसाळी मासेमारी बंदीचे आदेश काढले आहेत. त्यानुसार पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी दि, १ जून ते ३१ जुलै रोजी पर्यंत राज्यातील सर्व सागरी जिल्ह्यांना लागू आहे.केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या मासेमारी बंदीच्या कालावधीत तफावत आहे.त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या आदेशानुसार पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी कमी करण्यास नॅशनल फिश वकर्स फोरम (एनएफएफ) व महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने तीव्र विरोध केला आहे.
राज्याच्या व केंद्राच्या जलधीक्षेत्रात दि,१५ जून ते दि,३१ जुलै पर्यंत मासेमारी कालावधी कमी केल्यास राज्यातील मत्स्य संपदा नष्ट होण्याची भिती आहे.आणि जर मत्स्य संपदा नष्ट झाल्यास भविष्यात मच्छिमार संपुष्टात येईल,याची राज्य सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय खात्याने केंद्र सरकारला कृपया घ्यावी. तसेच केंद्र सरकाराने काढलेला सदर आदेश रद्द करण्याची शिफारस करून दि, १ जून ते ३१ जुलै हा ६१ दिवसांचा पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी कायम ठेवण्याची शिफारस करावी. तसेच संदर्भा नुसार पावसाळी मासेमारी बंदी दि, १ जून ते ३१ जुलै पर्यंत काढलेला बंदी आदेश दि, १ जून पासून ते दि,१५ ऑगस्ट पर्यंत वाढवावा. राज्य व केंद्राच्या जलधी क्षेत्रात या मासेमारी बंदी कालावधीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी अशी आग्रही मागणी नॅशनल फिश वकर्स फोरम या राष्ट्रीय मच्छिमार संघटनेचे अध्यक्ष ( एनएफएफ) नरेंद्र पाटील व महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी केली आहे.
काही मोठ्या मच्छिमारांनी सदर कालावधी दि, १ जून ऐवजी दि,३० जून पर्यंत मासेमारी कालावधी वाढवून देण्याची मागणी केल्याची चर्चा आहे.तशी जर मागणी कोणी केली असल्यास त्याला एनएफएफ व महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचा तीव्र विरोध असेल नरेंद्र पाटील व लिओ कोलासो यांनी लोकमतला सांगितले. दि, १ जून ते दि,३१ जुलै या ६१ दिवसांच्या कालावधीत मासेमारी बंदीमुळे मत्स्यसाठ्यांचे जतन होते. तसेच या कालावधीत खराब व वादळी हवामानामुळे जिवीत व वित्तहानी होण्याचा धोका असतो. मासेमारी बंदीमुळे जिवीत व वित्तहानी टाळता येते. विध्वंसक एलईडी मासेमारी व पर्ससीन मासेमारीमुळे सतत मत्स्य दुष्काळ पडत आहे. यामुळे मच्छिमार देशोधडीला लागला आहे. केंद्र सरकारने पावसाळी मासेमारी कालावधी कमी केला असून याचा समितीने जोरदार निषेध केला आहे असे महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे कार्यध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल व सरचिटणीस किरण कोळी यांनी शेवटी स्पष्ट केले.