मच्छीमारांना डिझेल परताव्यापोटी मिळणार ४० कोटी ६५ लाख

वित्त विभागाची मान्यता : अस्लम शेख यांची माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : २०२० व २०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धीत कर प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी ६० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर त्यातील फक्त रु.१९.३५ कोटी रक्कमच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरित करण्यात आली. उर्वरित ४०.६५ कोटी लवकरात लवकर वित्त विभागाकडून मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरित करण्याची मागणी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्री अस्लम शेख यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे लावून धरली होती. ही मागणी आता मान्य झाल्याची माहिती अस्लम शेख यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. मच्छीमारांना डिझेल परताव्यापोटी मंजूर केलेल्या ६० कोटी निधीपैकी उर्वरित ४०.६५ कोटींचा निधी मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरित करावा यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात मच्छीमार नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. शेख यांनी २ डिसेंबर रोजी पत्र लिहून हा उर्वरित निधी तत्काळ मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरित करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली होती. त्यांच्या मागणीला अर्थमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत डिझेल परताव्याची उर्वरित रक्कम विशेष बाब म्हणून मत्स्यव्यवसाय विभागास तत्काळ वितरित करण्याचे आदेश राज्याच्या वित्त सचिवांना दिले होते.

अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी अनुक्रमे ४.५० कोटी, ५.८०७ कोटी, ७.११४ कोटी, ५.८०७ कोटी, ५.८०७ कोटी, ७.४१४ कोटी, ४.२० कोटी अशी एकूण ४०.६४९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

--------------------------------------------