मच्छिमार बांधवांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या डिझेल परतावाच्या फाईल्स मंत्रालयामध्ये पडून
By Admin | Updated: August 19, 2014 00:38 IST2014-08-19T00:33:12+5:302014-08-19T00:38:38+5:30
कोट्यवधी रुपयांचा डिझेल परतावा रखडला

मच्छिमार बांधवांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या डिझेल परतावाच्या फाईल्स मंत्रालयामध्ये पडून
शिवाजी गोरे- दापोली --मच्छिमार बांधवांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या डिझेल परतावाच्या फाईल्स मंत्रालयामध्ये पडून असून, मच्छिमारांचा डिझेल परतावा वेळेत दिला जात नाही. वर्ष होऊन गेले तरी डिझेल परताव्याची रक्कम मच्छिमारांना मिळाली नाही. मात्र, ज्या मच्छिमार संस्थेचे मंत्रालयात वजन आहे, अधिकाऱ्यांशी चांगली ओळख आहे, अशा संस्थेचा डिझेल परतावा लवकर दिला जातो व सर्वसामान्य मच्छिमार व संस्थांना डावलले जात असल्याचा आरोपसुद्धा काही मच्छिमार नेत्यांनी केला आहे.
मत्स्य व्यवसाय ही कोळी बांधवांची शेती आहे. समुद्रातील मासेमारीमुळे आपल्या देशाला दिवसाला कोट्यवधीचे परकीय चलन मिळते तर लाखो लोकांना मासेमारी व्यवसायातून रोज मिळत असतो. कोळी बांधव पारंपरिक पद्धतीने समुद्रात मासेमारी करत आहे. मासेमारी व्यवसाय हाच त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. मात्र, मच्छिमार व्यवसायाबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट दर ठरवून दिले नसल्याने दलाल देईल, त्या दरावर समाधान मानावे लागते. दलालावर विसंबून राहण्याची वेळ मच्छिमारावर येऊ लागल्याने त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मच्छिमाराऐवजी दलालांना होत आहे. डिझेल दरवाढ, जाळे, खलाशांचे वाढलेले पगार, मच्छीचा तुटवडा या सर्वसमस्याना मच्छिमारांना तोंड द्यावे लागत असताना मदतीची गरज आहे. परंतु शासनाचे उदासीन धोरण असल्याने हा व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे.
मत्स्य व्यवसाय ही कोळी बांधवांची शेती असल्याने या व्यवसायावर सर्व अवलंबून असल्याने याविषयीचे प्रश्न प्रलंबित ठेवून त्यांच्यावर अन्याय का केला जात आहे असा प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र फाईलचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी करण्यात आहे.
शासनाकडून मच्छिमारी बोटींना डिझेलच्या दरात मंत्रालयात वजन वापरुन काही दांडग्या संस्था डिझेल परतावा मिळवतात. काही संस्था अधिकाऱ्यांच्या ओळखीने आपले काम करुन घेतात. परंतु सर्वसामान्य मच्छिमार संस्थेला डावलले जाते. एक दीड वर्ष डिझेल परताव्याच्या फाईल मंत्रालयात धूळ खात पडून राहतात. पाठपुरावा करुनही अधिकारी दाद देत नाहीत.
- पी. एन. चौगले
अध्यक्ष, हर्णै पाजपंढरी मच्छिमार सोसायटी.
बंदर ही बिनपैशाची फॅक्टरी आहे. आम्हाला सरकारकडून पायाभूत सुविधा मिळाल्याने आमचा रोजगार आम्हीच मिळवू. सरकारकडे भीक मागणार नाही.
- अस्लम मकबानी
मच्छिमार बांधवांच्या डिझेल परताव्यासंदर्भात हर्णै पाजपंढरी संस्थेचे अध्यक्ष पी. एन्. चौगले यांनी मच्छीमारांशी चर्चा केली.