मच्छीमारांनी मत्स्यबीज वाचविण्यासाठी पुढे या!

समुद्रात अनियंत्रित मासेमारी सुरू असल्याने मत्स्यसाठे संपुष्टात येत आहेत. त्यामुळे अनेक मत्स्यजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर

पालघर : समुद्रात अनियंत्रित मासेमारी सुरू असल्याने मत्स्यसाठे संपुष्टात येत आहेत. त्यामुळे अनेक मत्स्यजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशावेळी मच्छीमारांना मासेमारीशिवाय अन्य चरितार्थाचा कुठलाही मार्ग नसल्याने मच्छीमारांनी मत्स्यसंवर्धन व जतनाच्या दृष्टीने स्वयंस्फूर्तीने काही विकासात्मक कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आता येऊन ठेपल्याचे वास्तव राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी मच्छीमार समाजापुढे उभे केले.
केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था मुंबई, सातपाटी सर्वोदय सहकारी संस्था व मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतेच सातपाटीच्या नारायण दांडेकर सभागृहात ‘शार्क माशांचे जतन’ या संदर्भात मच्छीमारांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी याकरिता एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री गावित, संशोधन केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. वि. वि. सिंग, डॉ. सोमवंशी, डॉ. पुरूषोत्तम, सहा. आयुक्त रवींद्र वायडा, नरेंद्र पाटील, राजन मेहेर, उपसरपंच विश्वास पाटील आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
जगातील शार्कच्या ५०० जातींंपैकी फक्त १० टक्केच जाती शिल्लक राहिल्या असून सागरी पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सर्वोत्तम घटक म्हणून ओळखला जाणारा शार्क मासाच नामशेषाच्या मार्गावर उभा आहे. या महत्वपूर्ण घटकाला वाचविण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी मच्छीमारांच्या सहकार्याची गरज असून शार्क (मुशी) माशांच्या जतनासाठी जागरूकता निर्माण करण्याकरिता सातपाटीपासून विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली. यावेळी मच्छीमारांना आवाहन करताना राज्यमंत्री गावित म्हणाले की, १५-२० वर्षापूर्वी समुद्रात मासेमारीला गेलेल्या बोटी माशांनी भरभरून यायच्या, परंतु आता तशी परिस्थिती राहिली नसल्याने मत्स्यसंवर्धन व मत्स्य साठ्यांचे जतन या दृष्टीने मच्छीमारांनी प्रयत्न करायला हवेत. पर्ससीन नेट मासेमारी ही विनाशक मासेमारी पद्धत असल्याचे वास्तव आता सर्वस्तरावरून मान्य करण्यात आले असून एका ट्रॉलर्सला ८ कोटीचे घोळ मासे पर्ससीन जाळ्यात सापडण्याचे ऐकूनच त्याचे दुष्परिणाम लक्षात येतात. याचा फटका परंपरागत मच्छीमारी करणाऱ्या गरीब मच्छीमारांना भोगावा लागत असल्याचे लक्षात आले असून शासनानेही आता १५ मे ते १५ जून अशा पावसाळी मासेमारी बंदीच्या प्रस्तावाबाबत आक्रमक भूमिका घेतल्याचे सांगितले.