मुंबई : हवेची गुणवत्ता खराब असलेल्या शहरांत फटाकेबंदीसंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) दिलेल्या आदेशाचे पालन करून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात फटाकेबंदी करायची की नाही, याचा निर्णय घेण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी दिली.
न्या. अनिल मेनन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्य सरकारचे हे विधान मान्य करत राज्यभर फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळली. ज्या शहरांत हवेची गुणवत्ता खराब किंवा अत्यंत खराब असेल त्या शहरांत फटाकेबंदी घालण्याचे आदेश एनजीटीने सर्व राज्यांना दिले. प्रत्येक राज्याला याचा अंमल करण्यास सांगण्यात आले.
या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील स्थिती पाहून फटाकेबंदी करायची की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयाला दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनंतर उच्च न्यायालयाने पुण्याचे रहिवासी अनिरुद्ध देशपांडे यांनी फटाकेबंदीसंदर्भात केलेली जनहित याचिका निकाली काढली. कोरोना रुग्णांना फटाक्यांमुळे फुप्फुसांना धोका पोहोचू शकतो. या पार्श्वभूमीवर काही राज्यांनी दिवाळीत फटाकेबंदी केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही यंदा फटाके वाजविण्यास बंदी करण्यात यावी, अशी मागणी देशपांडे यांनी न्यायालयात केली होती.