मुंबई : माझगावमधील जीएसटी भवन इमारतीला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या सर्व इमारती, रुग्णालय आणि शाळांची अग्निसुरक्षा अद्ययावत व प्रभावी असल्याची खातरजमा करण्यासाठी नियमानुसार पुन्हा एकदा अग्निसुरक्षा तपासण्या करून घेण्याचा निर्णय आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी विशेष आढावा बैठकीत गुरुवारी घेतला. सार्वजनिक वास्तूमध्ये असणारी अग्निसुरक्षा उपकरणे नियमांनुसार अद्ययावत व कार्यरत असावी, याकडे लक्ष देण्याची ताकीद पालिका अधिकाऱ्यांना या वेळी देण्यात आली.
महापालिका मुख्यालयातील दालनात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्यासह महापालिका आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त चंद्रशेखर चोरे, पालिकेच्या चारही प्रमुख रुग्णालयांचे अधिष्ठाता, यांत्रिकी व विद्युत खात्याचे प्रमुख अभियंता, उपायुक्त (आपत्ती व्यवस्थापन) प्रभात रहांगदळे यांच्यासह संबंधित खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी अग्निसुरक्षेसंबंधी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार महापालिकेच्या इमारतींसह इतर इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन योग्य प्रकारे होत असल्याची खातरजमा करून अग्निसुरक्षा उपकरणे कार्यरत करून घेण्याची सूचना पालिका आयुक्तांनी केली आहे.बैठकीत काय ठरले?च्महापालिकेच्या सर्वोपचार रुग्णालयांची अग्निसुरक्षाविषयक तपासणी तातडीने करण्यात यावी. प्रमुख अग्निशमन अधिकारी, क्षेत्रीय उपअग्निशमन अधिकारी यांनी ही पडताळणी करताना रुग्णालयांचे अधिष्ठाता व संबंधित प्रशासकीय विभागांचे साहाय्यक आयुक्त यांचे सहकार्य घ्यावे.च्महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अधिक प्रभावी अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने काही अतिरिक्त करायचे असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव व संबंधित कार्यवाही प्राधान्याने करावी.च्आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महापालिकेच्या सर्व विभाग व खात्यांनी आपापल्या स्तरावर सराव कवायत नियमितपणे आयोजित करावी.च्निरुपयोगी सामान, भंगार वस्तू, जुनी कागदपत्रे इत्यादींची विल्हेवाट संबंधित नियमांनुसार व यथायोग्यप्रकारे नियमितपणे लावावी.च्प्रमुख अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) यांनी महापालिकेच्या सर्व इमारतींमधील विद्युत यंत्रणा व वायरिंग या बाबी संबंधित नियमांनुसार प्रमाणित असल्याची व त्या कार्यरत असल्याची नियमितपणे तपासणी करून घ्यावी.गॅस सिलिंडर जप्तगेल्या सहा महिन्यांत महापालिकेच्या सर्व २४ विभागांमधून ११ हजारांपेक्षा अधिक संख्येने अनधिकृत गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. संबंधित गॅस वितरण कंपन्यांकडून हे सिलिंडर पुन्हा वापरण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडर जप्त झाल्यानंतर त्यांची विल्हेवाट लावता येण्यासाठी लिलाव करता यावा, याकरिता धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश प्रशासनाने उपायुक्त (आपत्ती व्यवस्थापन) यांना दिले.