कांजूर डम्पिंगच्या दुर्गंधीवर तोडगा काढा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश; स्वच्छ हवेत श्वास घेणे काळाची गरज : महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

कांजूरमार्ग येथील जागेवर कचरा टाकण्यासाठी दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : स्वच्छ हवेत श्वास घेणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून ती काळाची गरज आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. तसेच कांजूरमार्ग कचराभूमीतून येणाऱ्या दुर्गंधीवर तसेच प्रदूषणावर संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ ठोस तोडगा काढण्याचे निर्देशही दिले. 

न्या. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ही परिस्थिती ‘आपत्कालीन’ असल्याचेही यावेळी अधोरेखित केले. कांजूरमार्ग येथील जागेवर कचरा टाकण्यासाठी दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. सातत्याने येणारी दुर्गंधी, धूर, वायू प्रदूषण तसेच परिसरातील रहिवाशांना श्वसनविकार व त्वचारोगांसारख्या आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने रविवारी कांजूर डम्पिंग ग्राऊंडची पाहणी केली असून डम्पिंग ग्राऊंडमुळे दुर्गंधीची समस्या निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली.

या उपाययोजना गरजेच्याकचरा ताडपत्री व पत्र्यांनी झाकणे, ओला व सुका कचरा काटेकोरपणे वेगळा करणे आणि कचरा उतरवताना उत्सर्जन परिसरात मिसळणार नाही याची खात्री करणे, अशा काही उपाययोजना सुचविल्या.इतर शहरांची उदाहरणे देत न्यायालयाने टिप्पणी केली की, मुंबईत अशी कडक अंमलबजावणी दिसून येत नाही. न्यायालयाने या याचिकेवर पुढील सुनावणी २४ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.

महापालिका केवळ मूक प्रेक्षक; कारवाई नाहीचतातडीच्या स्वरूपातील उपाययोजना तत्काळ राबवता येऊ शकतात आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी आयआयटी मुंबई व आयआयटी दिल्ली यांच्याशी सल्लामसलत सुरू आहे, अशी माहिती चव्हाण यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र, उच्च न्यायालयाने याबाबत असमाधान व्यक्त करत म्हटले की, महापालिका केवळ मूक प्रेक्षकाची भूमिका बजावत आहे.  अशा मूलभूत प्रश्नांसाठी नागरिकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. तुम्ही स्वत:हून दखल घ्यायला हवे, न्यायालयाच्या आदेशाची वाट का पाहता? अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.