महापालिकेकडून बेस्टला आर्थिक बळ; दरमहा शंभर कोटींची मदत, सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय

दरमहा शंभर कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय महापौर दालनात आयोजित सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.

मुंबई : डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्र माला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अखेर महापालिकेने पावले उचलली आहेत. दरमहा शंभर कोटी रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय महापौर दालनात आयोजित सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी यास अनुकूलता दर्शविल्यामुळे बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन होण्याचीही चिन्हे आहेत.कर्जाचे डोंगर, आणखी कर्ज देण्यास बँकांनी दिलेला नकार, प्रवासी संख्येत घट आणि वाढती तूट अशा अडचणींमध्ये सापडलेल्या बेस्ट उपक्र माला टाळे लागण्याची वेळ आली आहे. कामगारांचे वेतन देण्यासाठीही बेस्टच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. यामुळे पालक संस्था असलेल्या महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी सर्व राजकीय पक्ष, बेस्ट समिती आणि कामगारवर्गाकडून होत आहे.बेस्ट उपक्र माचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलीन करण्याचा ठरावही एकमताने पालिका महासभेत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट नकार दर्शवित बेस्ट उपक्र माला आर्थिक काटकसर व बचतीसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा सल्ला दिला. मेहता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यामुळे बेस्टची कोंडी झाली होती. गेल्या सोमवारी मेहता यांची बढती राज्याच्या मुख्य सचिवपदी झाली. त्यांच्या जागेवर आलेले नवीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पहिल्याच दिवशी बेस्टला मदत करण्याची तयारी दाखविली. त्यानुसार पालिका मुख्यालयातील महापौर दालनात गुरुवारी तत्काळ विशेष बैठक घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.महत्त्वपूर्ण निर्णय- बेस्ट उपक्र माला दरमहा शंभर कोटी रुपये महापालिका देणार.- बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार.- आठ महिन्यांनी पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या वेळेस बेस्टचा आणि पालिकेचा अर्थसंकल्प एकत्रित सादर करण्यात येणार आहे.

निर्णय योग्य, पण अ‍ॅक्शन प्लॅन आवश्यकबेस्ट उपक्र माची गरज दोन हजारांहून अधिक कोटींची आहे. दरमहा शंभर कोटी देण्याचा निर्णय योग्यच आहे. मात्र तूट भरून काढण्यासाठी बेस्ट या आर्थिक मदतीचा वापर कशा प्रकारे करणार? याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे मत विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी व्यक्त केले.धडाकेबाज निर्णयबेस्ट हे पालिकेचेच एक अंग असून जनतेसाठी परिवहन सेवा चालविणे पालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळेच हा उपक्र म वाचविण्यासाठी आयुक्तांनी हा धडाकेबाज निर्णय घेतला आहे, असे कौतुक महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केले.

बैठकीत यांची उपस्थितीमहापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, उपमहापौर हेमांगी वरळीकर, आयुक्त प्रवीण परदेशी, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी, आबासाहेब जराड, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, सुधार समितीचे अध्यक्ष सदानंद परब, शिक्षण समिती अध्यक्ष अंजली नाईक, बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अनिल पाटणकर आणि सर्व पक्षीय गटनेते या बैठकीला उपस्थित होते.