ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षेत पुन्हा होणार फेरबदल

आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात केंद्र सरकार काही महत्त्वपूर्ण फेरबदल करण्याचा विचार करीत आहे.

मुंबई : संसदेने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मंजूर केलेल्या आणि आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात केंद्र सरकार काही महत्त्वपूर्ण फेरबदल करण्याचा विचार करीत आहे.
जिल्हा मंच - रुपये १ कोटीपर्यंत, राज्य आयोग - रुपये १ कोटींहून अधिक आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत, राष्ट्रीय आयोग - रुपये १० कोटींहून अधिक अशा प्रकारे जिल्हा ग्राहक न्यायालयाची आर्थिक कार्यकक्षा २० लाखांवरून थेट एक कोटीपर्यंत म्हणजेच पाच पट वाढविली. तसेच राज्य आयोगाची आर्थिक कार्यकक्षा पाच ते दहा पट तर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाची कार्यकक्षा दहा पट वाढविण्यात आली आहे. ग्राहक न्यायालयांच्या कक्षा पाच ते दहा पट वाढविल्याने त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, अशी माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी दिली.
या संमिश्र प्रतिक्रियांची दखल घेत केंद्र सरकार आता जिल्हा ग्राहक आयोगाची आर्थिक कार्यकक्षा ५० लाखांपर्यंतच ठेवावी असा विचार करीत आहे. तसेच राज्य आयोगाने ५० लाख ते १ कोटीपर्यंतच्या तक्रारी हाताळाव्यात. तर, राष्ट्रीय आयोगाने पूर्वीप्रमाणेच १ कोटीहून जास्त मूल्याच्या तक्रारी हाताळाव्यात, असा विचार सुरू असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने दिल्लीत गेल्या आठवड्यात केलेल्या चर्चेत समजले असून, राष्ट्रीय आयोगाच्या अध्यक्षांनीही तशी संमती दर्शविल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.
ग्राहकांना दिलासा नाही
एकंदर परिस्थिती लक्षात घेता, जिल्हा ग्राहक आयोगाची कार्यकक्षा प्रस्तावित १ कोटीवरून ५० लाखांवर आणण्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने स्वागत केले आहे. मात्र राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय आयोगाची प्रस्तावित वाढीव कार्यकक्षा पुन्हा जुन्या कायद्यातील तरतुदींप्रमाणेच ठेवण्याबाबत नापसंती व्यक्त केली आहे.
केंद्राच्या या नव्या प्रस्तावामुळे ग्राहकाला पूर्वीप्रमाणेच यापुढेही १ कोटीहून जास्त रकमेच्या दाव्यांसाठी दिल्लीतील राष्ट्रीय आयोग गाठावे लागेल. त्यामुळे ग्राहकांना याबाबत फारसा दिलासा मिळणार नाही. हे लक्षात घेऊन मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला पत्र पाठवून राज्य आयोगाची कार्यकक्षा ५ कोटींपर्यंत वाढवून राष्ट्रीय आयोगाला ५ कोटींहून जास्त मूल्यांचे दावे हाताळण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी केल्याची माहिती देशपांडे यांनी दिली.