अखेर जिल्हा प्रशासनाला जाग; पर्यावरण समितीची स्थापना

तीन महिन्यांतून बैठक : पर्यावरणीय सद्य:स्थिती अहवाल आॅगस्टअखेर सादर करणार

विश्वास पाटील - कोल्हापूर . कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेल्या विधानमंडळ समितीने जिल्ह्याची पर्यावरण समिती कुठे आहे, अशी विचारणा केल्यानंतर जाग आलेल्या जिल्हा प्रशासनाने तातडीने सोळा सदस्यांची जिल्हा पर्यावरण समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून जिल्हा पर्यावरणीय सद्य:स्थितीचा अहवाल तयार करून तो आॅगस्टअखेर शासनास सादर केला जाणार आहे. ही समिती स्थापन झाल्याने पंचगंगा प्रदूषणापासून अनेक पर्यावरणीय प्रश्नांबद्दलची जागरूकता वाढणार आहे. नदीप्रदूषण रोखण्याबद्दल ज्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्यांचा पाठपुरावाही अधिक नेमकेपणाने होणार आहे.
राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने अशा प्रकारची समिती स्थापन करावी, अशा सूचना जुलै २००५ मध्येच दिल्या आहेत. त्यानंतर पुन्हा मे २०१० मध्ये पर्यावरण विभागाने समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनीही एप्रिल २०१४ मध्ये त्यासंबंधीचे लेखी पत्र जिल्हा प्रशासनास पाठविले होते. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अशा समित्या स्थापन झाल्या आहेत; परंतु कोल्हापुरात ती स्थापन झाली नव्हती. मध्यंतरी १५ जुलैला आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील विधानमंडळ सदस्य समिती दौऱ्यावर आली होती. त्या दौऱ्यात त्यांनी पंचगंगा प्रदूषणाची माहिती /पान ११ वरघेतली असताना तुमच्या जिल्'ातील पर्यावरण समिती कुठे आहे, ती काय करते, अशी विचारणा समितीच्या सदस्यांनी केल्यावर मग अधिकारी एकमेकांकडे पाहू लागले. त्यानंतर यंत्रणा हलली व या समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी ३१ जुलैला काढला आहे. जिल्हाधिकारीच या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यामध्ये पर्यावरण प्रश्नांबद्दल सातत्याने संघर्ष करणारे व जागरूकता निर्माण करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील असलेल्या चार अभ्यासकांचा स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून समावेश आहे.
पंचगंगा प्रदूषणाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. त्यासंबंधीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच नागपूरच्या ‘निरी’ संस्थेच्या तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली. परंतु ही समिती प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी यापूर्वी दोनदा कोल्हापुरात आली. त्याऐवजी जिल्हास्तरीय पर्यावरण समिती असेल तर त्या समितीकडून पर्यावरण संरक्षणासाठी अधिक मदत होऊ शकेल. त्यामुळे उशिराने का असेना जिल्हा प्रशासनाने ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल त्याचे स्वागतच होत आहे.