जमीर काझी
मुंबई : भाजप-सेना युती ‘सबका साथ सबका विकास’ हा अजेंडा असल्याचे सांगत युतीकडून राज्याचा कारभार चालविला जात असला तरी अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नाबाबत सरकार नकारात्मक आहे, असा मतप्रवाह विरोधकांसह समाजात कायम राहिला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्यांचे आणखी भांडवल केले जाऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने अल्पसंख्याक विकास विभागातील योजनांसाठी प्रलंबित निधीपैकी ३० कोटींच्या वाटपाला मंजुरी दिली आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील महिला व युवकांना विविध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठी मंजूर केलेल्या रकमेतील ही ६० टक्के रक्कम असल्याचे सांगण्यात आले.
अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकास व प्रगतीसाठी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत अल्पसंख्याक विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. मात्र युती सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात या विभागाला मंजूर केलेल्या तरतुदीच्या जेमतेम निम्म्यावर निधी दिला जात आहे. तसेच मौलाना आझाद विकास महामंडळामार्फत दिली जाणारी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती व लघू उद्योगासाठीची कर्जाची प्रकरणेही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजात युती सरकारबाबतची नकारात्मकता वाढल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी नुकतीच ३० कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली. या रकमेतून समाजातील महिला, युवकांना लघू व मध्यम उद्योगासाठी संधी उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मदत होणार आहे. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये विभागामार्फत ५० कोटींची पुरवणी मागणी सादर केली होती. वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर जुलै ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत मंजूर निधीपैकी ६० टक्के रक्कम देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही गेले अडीच महिने त्याबाबतची पूर्तता करण्यात आलेली नव्हती. तांत्रिक बाबीच्या कारणास्तव प्रकरण प्रलंबित ठेवले जात होते. मात्र गणेशोत्सवानंतर तातडीने विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यापैकी मंजूर पुरवणी रकमेतील ६० टक्के निधीच्या वितरणाला विभागाने शनिवारी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ५० कोटींपैकी ३० टक्के रकमेचे वितरण विविध प्रलंबित योजना व विकासकामासाठी देण्यात आल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.यासाठी वापरले जाणार ३० कोटीअल्पसंख्याक विकास विभागासाठी मंजूर केलेली ३० कोटींची रक्कम ही कौशल्य विकास कार्यक्रम, तंत्रशिक्षण व इतर रोजगार उपयोगी साहित्याचे वाटप केले जाईल. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून मागविण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती व कर्ज प्रकरणापैकी पात्र उमेदवारांना त्याचे वाटप केले जाईल, असे विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. उर्वरित ४० टक्के म्हणजे २० कोटी रकमेबाबत जानेवारीनंतर मागणी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.