‘रेरा’वरील अंतिम सुनावणीस सुरुवात, समिती बेकायदा 

‘रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट २०१६ च्या वैधतेला व त्यातील तरतुदीला आव्हान देणा-या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावरील सुनावणीस सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे.

मुंबई : ‘रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट २०१६ च्या वैधतेला व त्यातील तरतुदीला आव्हान देणा-या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावरील सुनावणीस सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे.
रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स डी. बी. रिअ‍ॅल्टीसह अन्य बडे विकासक, जमीन मालक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीसाठी न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. सोमवारपासून या याचिकांवर दररोज सुनावणी होईल.
सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांची नोंदणी न केल्यास, सरकार संबंधित विकासकावर ‘रेरा’तील कलम ३, ४, ५, व ६ अंतर्गत फौजदारी कारवाई करू शकते. याच कलमाला एमआयजी रिअ‍ॅल्टर्सने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या कलमांनुसार, विकासकाने सुरू असलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी करून ते कधीपर्यंत पूर्ण करणार याची माहिती देणे बंधनकारक आहे, तसेच राज्य सरकारने विकासकांबरोबर विकास करारावर सही करणाºया भूखंड मालकाला किंवा संस्थेला संबंधित प्रकल्पातील ‘को-प्रमोटर’ म्हणून गृहीत धरण्यात येईल, असे ११ मे रोजी ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी आॅथॉरिटीने’ सूचित केले आहे. फ्लॅट विक्री किंवा एकूण विकास केलेल्या क्षेत्राद्वारे मिळालेल्या महसुलाचा हिस्सा देणे भूखंड मालकासाठी बंधनकारक आहे.

समिती बेकायदा
प्रमोटरच्या बरोबरीने ‘को-प्रमोटर’वर जबाबदा-या आहेत. त्यामुळे भूखंड मालक व संस्थेला ‘को-प्रमोटर’च्या व्याख्येत बसविण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा कायदा व या कायद्याचे पालन करण्याकरिता नेमण्यात आलेली समिती बेकायदा असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.