Join us  

साडेसहा हजार अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे भरणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 20, 2020 6:53 AM

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या राज्यभर रिक्त जागा आहेत. त्या त्वरित भरण्याची मागणी काही वर्षांपासून प्रलंबित होती.

ठाणे : राज्यभरात रिक्त असलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांच्या सहा हजार ५०० रिक्त जागा भरण्यास मंजुरी देतानाच, भाडेतत्वावर सुरू असलेल्या अंगणवाडी केंद्राच्या इमारतींच्या भाड्यात ग्रामीण भागासाठी चार हजार रुपये तर शहरभागासाठी सहा हजार रूपये मासिक भाडेवाढ करण्याचा निर्णय महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी घेतल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस राजेश सिंग यांनी शनिवारी दिली.अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या राज्यभर रिक्त जागा आहेत. त्या त्वरित भरण्याची मागणी काही वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्यावर लक्ष केंद्रीत करून या साडेसहा हजार जागा भरण्याचे आदेश ठाकूर यांनी विभागाच्या आढावा बैठकीत प्रशासनास दिले. याशिवाय अंगणवाडी केंद्राच्या तुटपुंज्या भाड्यामध्ये वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीस पदे भरण्यावर तीन वर्षांपासून निर्बंध लावण्यात आले होते. आता हे निर्बंधही हटवण्यात आले आहेत. त्यामुळे सेविका व मदतनीसच्या साडेसहा हजार जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मान्यता दिलेल्या परंतु कार्यान्वित न झालेले ९८ अंगणवाडी केंद्र व ७४५ मिनी अंगणवाडी केंद्र आवश्यकतेप्रमाणे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यभर रिक्त असलेल्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या रिक्त ४५ जागा भरण्याचे आदेशही ठाकूर यांनी यावेळी जारी केल्यामुळे समाधान व्यक्त केले जात आहे.मासिक भाड्यातही वाढराज्यभरात ३७ हजार ५४५ अंगणवाडी केंद्र भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. या इमारतीच्या भाड्यापोटी अत्यल्प रक्कम दिली जाते. आढावा बैठकीत त्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले.केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार ग्रामीण व आदिवासी भागातील केंद्रासाठी याआधी ७५० रूपये मासिक भाडे दिले जात असे. यापुढे त्यासाठी एक हजार रूपये निश्चित केले आहेत. शहरी भागातील केंद्रासाठी ७५० रूपये भाडे होते. ते आता चार हजार रूपये करण्यात आले. महानगरामधील अंगणवाडी केंद्राचे भाडे ७५० रूपयांवरून सहा हजार रूपये करण्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

टॅग्स :महाराष्ट्र सरकारमुंबई