मुंबई : रस्त्यांवरील खड्यांमुळे राज्यात १२ जणांचा मृत्यू झाला; तर ११ जण जखमी झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. 'एका आठवड्यात हे खड्डे बुजवा आणि दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करा,' असे तोंडी आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिकांना गुरुवारी दिले.
मुंबईत काही रस्ते असे आहेत की ते वर्षानुवर्षे उत्तम अवस्थेत आहेत; तर मग काही मार्गाची दरवर्षी दुरवस्था का होते? असा सवाल न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला केला. आतापर्यंत किती कंत्राटदारांवर कारवाई केली, असा प्रश्न करून खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदार आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी ठरवण्याची वेळ आली आहे आणि त्याच अनुषंगाने पीडितांना भरपाई देण्याचे वेळ आली आहे. भरपाईची
रक्कम कमी असली तर त्याचा उपयोग होणार नाही; कारण ती भरून पुन्हा अधिकारी मोकळे होतील. ही रक्कम जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या खिशातून भरायला लावू, तेव्हाच पालिका आणि अधिकारी गंभीर होतील, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.
रस्ते खड्डेमुक्त करण्याबाबत आदेश देऊन अनेक वर्षे उलटली तरी त्याबाबत राज्यातील महापालिका गंभीर नसल्याने आणि नागरिकांना जीव गमवावा लागत असल्याने उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये निकाली काढलेली याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी घेतली. पालिकांच्या ढिसाळ कारभारावर न्यायालयाने गुरुवारी संताप व्यक्त केला.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला यावर्षी किती नागरिक खड्ड्यांमुळे जखमी झाले आणि किती लोकांचा मृत्यू झाला, याची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने न्यायालयात एक तक्ता सादर केला आहे. त्यानुसार १२ जणांचा मृत्यू तर ११ जखमी झाले.
उच्च न्यायालय नेमके काय म्हणाले?
खंडपीठाने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या सहायक आयुक्तांना त्यांच्या हद्दीतील रस्तेदुरुस्तीचे व संबंधित कंत्राटदारांना जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले. खड्डे बुजवले आहेत की नाही, हे पाहण्याचा मार्ग शोधू, खड्डे बुजवा जेणेकरून दुखापत होणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. नवी मुंबई पालिकेचे वकील अनिरुद्ध गर्ग यांनी कल्याण-डोंबिवलीच्या हद्दीत अनेकांना लोकांना पाठ, मानेसंबंधी त्रास होत असल्याची तक्रारीत नमूद आहे.