पुरातन वास्तूचे भवितव्य राजकीय नेत्यांच्या हाती

विकास नियंत्रण आराखड्यातून सुमारे हजार पुरातन वास्तू गायब केल्यानंतर पुरातन वास्तू संवर्धन समितीचे अधिकारही कमी

मुंबई : विकास नियंत्रण आराखड्यातून सुमारे हजार पुरातन वास्तू गायब केल्यानंतर पुरातन वास्तू संवर्धन समितीचे अधिकारही कमी करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे़ पुरातन वास्तूबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार यापूर्वी पुरातन वास्तू समितीकडेच मर्यादित होते़ मात्र यापुढे वास्तूच्या प्रस्तावांना स्थायी समिती व पालिका महासभेची मंजुरी आवश्यक असणार आहे़ या राजकीय हस्तक्षेपाबाबत पुरातन वास्तू समितीने विरोध दर्शविला आहे़
विकास नियंत्रण नियमावलीच्या प्रारूपातून अनेक घोळ उजेडात येऊ लागले आहेत़ मुंबईतील महत्त्वाच्या पुरातन वास्तूंचे अस्तित्वच या आराखड्यातून नाकारण्यात आल्याची गंभीर दखल घेऊन मुंबई पुरातन वास्तू संवर्धन समितीने मंगळवारी पालिका मुख्यालयात धाव घेतली़ पालिका प्रशासनाबरोबर झालेल्या या बैठकीत समितीचे अधिकार कमी करण्याच्या शिफारशीवर तीव्र संताप व्यक्त केला़
या प्रकरणात समितीमार्फतही पालिकेकडे सूचना व हरकती या आठवडाभरात दाखल करणार आहे़ मुंबईतील काही पुरातन वास्तूंबाबतच्या नियमावलीमध्ये सुधारणा करण्याच्या समितीच्या सूचनांचा आराखड्यात समावेश करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते़ मात्र या सूचनांची दखल घेण्याऐवजी पुरातन वास्तूच यादीतून वगळण्याचा चमत्कार पालिकेने केला आहे, असा संताप समिती सदस्यांनी व्यक्त केला़ (प्रतिनिधी)