शेतकरी बेजार, तर आदिवासी उपेक्षित

पालघर लोकसभा मतदारसंघातील 129 विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघ आठ ते दहा वर्षापूर्वी अस्तित्वात आला.

दीपक मोहिते - पालघर

पालघर लोकसभा मतदारसंघातील 129 विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघ आठ ते दहा वर्षापूर्वी अस्तित्वात आला. ठाणो जिल्हय़ात गेल्या निवडणुकांदरम्यान या नव्या विधानसभा मतदारसंघाचे अस्तित्व निर्माण झाले. या तालुक्यात लोकसंख्या दीड ते दोन लाखांच्या घरात आहे. मुख्य व्यवसाय भातशेती तालुका अस्तित्वात आल्यानंतर प्रशासकीय घडी बसण्यास बराच कालावधी लागला. सुरुवातीच्या काळात येथील ग्रामस्थांना आपल्या कामासाठी जव्हार गाठावे लागत असे. कालांतराने आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा तालुक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध झाल्या व ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला. 

प्रशासकीय गाडी रुळावर आली तरी विकासाची गती मात्र अत्यंत धीमी राहिली. शेतीसमवेत बागायती शेतीला चालना मिळू शकली नाही. निसर्गावर अवलंबून असलेल्या भातशेतीचे क्षेत्र वाढू शकले नाही. त्यामुळे येथील बळीराजा आर्थिकदृष्टय़ा समृद्ध होऊ शकला नाही. सन 2क्क्9 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये भाजपाने बाजी मारली. त्यावेळी झालेल्या पंचरंगी लढतीमध्ये भाजपाच्या अॅड. चिंतामण वनगा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चंद्रकांत भुसारा यांचा 4 हजार 962 मतांनी पराभव केला. येथे जर राष्ट्रवादी व बहुजन विकास आघाडी समझौता झाला असता तर भाजपाला विजय मिळू शकला नसता. मतविभागणी झाल्यामुळे अॅड. वनगा यांचा मार्ग सुकर झाला.

तालुक्याला स्वतंत्र लोकप्रतिनिधी मिळाल्यामुळे विक्रमगडवासियांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. परंतु अवघ्या दोन वर्षात त्यांचा भ्रमनिरास झाला. गेल्या पाच वर्षात अपेक्षित विकासकामे होऊ शकली नाहीत. शेती सिंचनाला पाणी, आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण, औद्योगिकवाढीला चालना, विस्कळीत असलेली वितरणव्यवस्था, रस्ते, गटारे इ. प्रश्न मार्गी लागू शकले नाहीत. आo्रमशाळेच्या माध्यमातून आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची सोय करण्यात आली. पण आo्रमशाळांची दुरवस्था दूर करण्याच्या दृष्टीने गेल्या 5 वर्षात प्रय} झाले नाहीत. अनेक आदिवासी मुले आo्रमशाळेत कष्टप्रद जीवन जगताहेत. परंतु दिलासा देण्याचे काम झाले नाही. 

तालुका अनु.जमाती आरक्षित आहे, विकासकामांसाठी चांगला आर्थिक निधी उपलब्ध होत असतो. पण त्याचा विनियोग योग्य 

पद्धतीने होत नाही हे वास्तव आहे. रस्ते, गटारे बांधणी ही कामे आमदाराची नसली तरी अशा कामांवर लोकप्रतिनिधींचा वचक हवा.

या तालुक्यात हजारो आदिवासी कुटुंबे दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारतर्फे कोटय़वधी रुपयांचा निधी दिला जातो. घरकुले, शेतांची अवजारे, कृषीपंप अशा विविध सुविधा उपलब्ध होत असतात.  या सर्व सुविधा उपलब्ध होत असूनही आदिवासी कुटुंबाचा जीवनस्तर का वाढू शकला नाही. प्रशासन कमी पडले की लोकप्रतिनिधीची उदासिनता त्यास कारणीभूत आहे, याचा गांभिर्याने विचार व्हायला हवा. येणा:या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारांनी प्रत्येक पक्षाच्या उमेदवाराला हा प्रश्न विचारायला हवा. कारण वर्षानुवष्रे खितपत पडण्यापेक्षा आपल्या पोराबाळांच्या भवितव्यासाठी आपल्या मिळालेल्या अधिकाराचा पुरेपूर वापर करायची वेळ येऊन ठेपली आहे. कुपोषित बालकांचा प्रश्न जिल्हय़ाला शाप ठरला आहे. येणा:या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारांनी प्रत्येक पक्षाच्या उमेदवाराला हा प्रश्न विचारायला तरच खरे उत्तर या प्रश्नातूनच गवसेल. 

 

शेतकरी त्रस्त आहे, आदिवासी समाज उपेक्षित जीवन जगत आहे, अशा हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यावेळी विक्रमगडवासिय आपल्या अधिकाराचा योग्य वापर करतीलच. अन्यथा पुढील 5 वष्रे त्यांना पुन्हा अंधारात चाचपडावे लागेल.   सर्व सुविधा उपलब्ध होत असूनही आदिवासी कुटुंबाचा जीवनस्तर का वाढू शकला नाही. प्रशासन कमी पडले की लोकप्रतिनिधीची उदासिनता त्यास कारणीभूत आहे?

 

4अंगणवाडीच्या माध्यमातून कुपोषित बालकांसाठी सकस आहार दिला जातो. हा आहार अंगणवाडीर्पयत पोहोचतो का? याचा शोध आजवर एकाही लोकप्रतिनिधीने केला नाही. त्यास विक्रमगड तालुकाही अपवाद नाही. 

4अंगणवाडय़ांच्या कामकाजावर एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातर्फे नियंत्रण ठेवले जाते. प्रकल्पाधिका:यांकडून दर 3 महिन्यांनी कुपोषित बालकांच्या o्रेणीचा आढावा लोकप्रतिनिधींनी घेतला असता तर नक्कीच प्रकृतीमध्ये सुधारणा होऊ शकली असती. 

 

कुपोषित बालकांची संख्या वाढतीच

4डहाणू, विक्रमगड, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, पालघर व वाडा तालुक्यात कुपोषित बालकांची संख्या कमी होण्याऐवजी सतत वाढत आहे. इतर तालुक्याप्रमाणो विक्रमगड तालुक्यातही या प्रश्नी गेल्या 5 वर्षात भरीव उपाययोजना होउ शकली नाही. सरकारी पाठबळ असतानाही कुपोषणाची टक्केवारी कमी का होऊ शकली नाही? 

4अंगणवाडीच्या माध्यमातून कुपोषित बालकांसाठी सकस आहार दिला जातो. हा आहार अंगणवाडीर्पयत पोहोचतो का? याचा शोध आजवर एकाही लोकप्रतिनिधीने केला नाही. त्यास विक्रमगड तालुकाही अपवाद नाही. अंगणवाडय़ांच्या कामकाजावर एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातर्फे नियंत्रण ठेवले जाते. प्रकल्पाधिका:यांकडून दर 3 महिन्यांनी कुपोषित बालकांच्या o्रेणीचा आढावा लोकप्रतिनिधींनी घेतला असता तर नक्कीच बालकांच्या प्रकृतीमध्ये  किंचित सुधारणा होऊ शकली असती. 

 

4विक्रमगडवासिय आजही अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. शेतकरी त्रस्त आहे, आदिवासी समाज उपेक्षित जीवन जगत असून परिस्थितीत बदलाची गरज आहे. 

 

4आo्रमशाळांची दुरवस्था दूर करण्याच्या दृष्टीने गेल्या 5 वर्षात प्रय} झाले नाहीत. अनेक आदिवासी मुले आo्रमशाळेत कष्टप्रद जीवन जगताना दिसत आहेत.

 

4सर्व सुविधा आदिवासींना उपलब्ध होत असतानाही आदिवासी कुटुंबाचा जीवनस्तर का वाढू शकला नाही याला शासन, प्रशासनाची उदासिनतचा कारणीभूत ठरत आहे.