शेतकरी संघटना आक्रमक; ७ जूनपासून शहरांची रसद तोडणार

भाजीपाल्याच्या गाड्या कमी आल्याने आता मार्केटमध्ये भाजांच्या दर वाढण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे. 

सरसकट कर्जमाफी व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागण्यांसाठी सुरू असलेला संप आणखी तीव्र करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्यासाठी येत्या 7 तारखेपासून शहरांना पुरविण्यात येणारी सर्व रसद तोडण्याचा निर्णय शेतकरी संघर्ष समितीने घेतला आहे. यामुळे शहरांमध्ये भाजीपाला महागण्याची शक्यता आहे. दादर मार्केटमध्ये निम्म्याच भाजीपाला गाड्या शनिवारी सकाळी दाखल झाल्या. भाजीपाल्याच्या गाड्या कमी आल्याने आता मार्केटमध्ये भाजांच्या दर वाढण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे. 

दरम्यान, किसान मंचाने पुकारलेल्या या संपात किसान सभा आणि संघर्ष समिती सामील नसल्याची माहिती संघर्ष समितीचे निमंत्रक डॉ. अजित नवले यांनी स्पष्ट केले. मात्र, याबाबत 7 तारखेपर्यंत निर्णय न घेतला गेल्यास आम्हीदेखील या संपात सहभागी होऊ, असे नवलेंनी सांगितले. 

सरकारने गेल्यावर्षी पुकारलेल्या मागण्यांवर कृती केली नसल्याने राज्यात साखर, दूध आणि तुरीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तो सोडवण्याऐवजी सरकार पाकिस्तानमधून साखर, कर्नाटक व गुजरातमधून दूध आणि मोझंबिकमधून तूर आयात करत आहे. ५ जूनला पाकची साखर, मोझँबिकची तूर आणि कर्नाटक व गुजरातचे दूध संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवतील. त्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी व शेतमालाला दीडपट हमीभाव दिला नाही, तर ७ जूनला किसान सभा व संघर्ष समिती राज्यातील शहरांचा शेतमाल व दूध पुरवठा रोखून धरेल. त्यानंतर सर्व पक्ष व संघटना झेंडे बाजुला ठेवून १० जूनला भारत बंद करण्यात येईल, असे नवलेंनी सांगितले.