फडणवीसांच्या आरोपात तथ्य नाही

पतंगराव कदम : मदत व पुनर्वसन विभागाकडून पुन्हा शहानिशा होणार

सांगली : मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे ग्रारपीटग्रस्तांचा मदत निधी जमा झाल्याच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या तक्रारीत मला तथ्य वाटत नाही. मदत व पुनर्वसन विभागाचा कारभार पारदर्शीच आहे. अशा गोष्टी याठिकाणी घडत नाहीत. तरीही या प्रकरणाची शहानिशा केली जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
ते म्हणाले की, शासनाचा निर्णय झाल्यानंतर त्याविषयीचे परिपत्रक निघते. त्यानंतर प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या निधीचे वाटप केले जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधित जिल्ह्यात पंचनाम्यानुसार निधीचे वाटप केले जाते. त्यामुळे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांच्या खात्यावर अशाप्रकारचे पैसे जमा होण्याची शक्यता नाही. तरीही याची पुन्हा एकदा माहिती घेण्यात येईल. कृष्णा खोरेच्या रेंगाळलेल्या कामांबाबत विरोधकांकडून आरोप होत आहेत. तरीही कृष्णा खोरेला वैधानिक महामंडळात घालू नये, अशी मागणी आम्ही केली होती. अनुशेषाच्या अनेक अडचणी त्यामुळे निर्माण झाल्या. केंद्र शासनाकडून म्हणावा तसा निधी मिळू शकला नाही. तरीही राज्य शासनाने योजनांसाठी भरीव निधी दिला आहे. दुष्काळी भागातील लोकांना त्यांच्या तालुक्यात कधी पाणी येईल असे वाटलेही नव्हते. पण आता या योजना पूर्णत्वास आल्या आहेत.
आपत्ती निवारणार्थ राज्याचा मोठा निधी खर्च झाल्याने राज्याचा विकास मंदावल्याबद्दल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेली माहिती योग्यच आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट अशा विविध आपत्तींसाठी राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला. हा सर्व पैसा राज्याच्या बजेटमधीलच आहे. त्यामुळे निश्चितच याचा विकास कामांवर परिणाम झाला आहे. तरीही नैसर्गिक संकटांनी ग्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीला प्राधान्य देणे आवश्यक होते. शासनाने ही जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने पार पाडली आहे.
राज्यातील टंचाईग्रस्त तालुक्यांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. सरासरीच्या ५0 टक्क्यांहून कमी पाऊस झालेले तालुके टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. या निकषानुसार सांगली जिल्ह्यातील एकही तालुका यामध्ये येत नाही. राज्यात सर्वाधिक टंचाईची परिस्थिती मराठवाड्यात आहे, असे कदम यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

टंचाई योजनांना मुदतवाढ
राज्यातील टंचाईच्या उपाययोजनांची मुदत ३१ आॅगस्टपर्यंत होती. आता ती ३0 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागात उपाययोजना करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला आहे, असे ते म्हणाले.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठी ११० कोटी
कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ११० कोटी रुपयांना बुधवारी मंजुरी दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसनासाठी संघर्ष सुरू आहे. आता त्यांना न्याय मिळाला आहे. ज्यांना जमीन हवी असेल, त्यांना जमीन आणि ज्यांना मोबदला हवा असेल, त्यांना पॅकेज देण्यात येईल. मंजूर झालेल्या या रकमेतून पुनर्वसनाचे शंभर टक्के काम पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले.