फडणवीस दरबारी न्यायालय उपेक्षितच !

न्याय व्यवस्था सुधारण्याची नारेबाजी करणाऱ्या सरकार दरबारी राज्यातील कनिष्ठ न्यायालये मात्र उपेक्षित असल्याची धक्कादायक बाब सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या समोर आली.

मुंबई : न्याय व्यवस्था सुधारण्याची नारेबाजी करणाऱ्या सरकार दरबारी राज्यातील कनिष्ठ न्यायालये मात्र उपेक्षित असल्याची धक्कादायक बाब सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या समोर आली. न्यायालयाची पायरी चढणाऱ्यांना स्वच्छ पाणी, शौचालये व बसण्यासाठी बेंच मिळावेत, यासाठी गेल्यावर्षी फडणवीस सरकारने तब्बल ५ कोटी ३८ लाख रूपयांचा निधी मंजूर केला. मात्र हा निधी वितरीत करण्यासाठी २ मार्च २०१५ उजाडले. आणि मार्च अखेरपर्यंत या निधीचा वापर झाला नाही, तर सरकार हा निधी गुंडाळणारही आहे.
न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाला शासनानेच ही माहिती दिली. याने संतप्त झालेल्या न्यायालयाने शासनाला चांगलेच धारेवर धरले. निधी मंजूर होऊन तो वितरीत होण्यासाठी आठ महिने लागतात. हे गैर असून आता हा निधी कशापद्धतीने वापरणार हे शासनाने स्पष्ट करायला हवे. तसेच निधी उच्च न्यायालय प्रशासनाकडे जमा राहिल्यास काही हरकत नसल्यास शासनाने तो निधी न्यायालयाकडे जमा करावा, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली. यावर उद्या मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
याप्रकरणी एका सामाजिक संघटनेने जनहित याचिका केली आहे. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये पाण्याची व्यवस्था नसते. तेथील शौचालये स्वच्छ नसतात. बसण्यासाठी जागा नसते. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयांची दुरावस्था झाली असून ती सुधारण्यासाठी न्यायालयाने योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)