कारखाना परवाने महागणार,शुल्कात तीनशे टक्के वाढ : विधि समितीच्या पटलावर प्रस्ताव

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर जकात कर बंद झाल्याने पालिकेच्या तिजोरीत मोठा खड्डा पडला आहे.

मुंबई : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर जकात कर बंद झाल्याने पालिकेच्या तिजोरीत मोठा खड्डा पडला आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत्र विकसित करण्यात येत असून, परवाना शुल्कात वाढ करण्याचा प्रशासनाचा विचार सुरू आहे. त्यानुसार कारखान्यांसाठी लागणाºया विविध परवान्यांकरिता तब्बल ३१५ ते ३२० टक्के शुल्कवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव विधि समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आला आहे.
जकात करातून महापालिकेला सुमारे सात हजार कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. हे उत्पन्न जीएसटीमुळे बंद झाले आहे. त्यामुळे केंद्राने मासिक नुकसानभरपाई देऊन ही निर्माण होणारी आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी पालिकेने उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी विकासकामांना लागणा-या विविध परवानग्यांचे शुल्2क वाढविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. आता उद्योगांवर शुल्कवाढ करण्यात येणार आहे.
कारखान्यांसाठी लागणा-या विविध परवानगींच्या शुल्कात पालिकेने २००२ नंतर वाढ केलेली नाही. त्यामुळे आता ३०० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. गुरुवारी होणा-या विधि समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. दरवर्षी या शुल्कात १० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास दरवर्षी शुल्कात वाढ करण्याची परवानगी घेण्याची गरज प्रशासनाला भासणार नाही, असा दावा करण्यात येत आहे.
>प्रस्तावित शुल्कवाढ (रुपयांत)
प्रकार विद्यमान शुल्क प्रस्तावित शुल्क
परवाना शुल्क २,१०० पासून ७,७०० पर्यंत ८,७८० पासून ३२,१७०
ना हरकत प्रमाणपत्र ६०० पासून १,५०० पर्यंत २,५१० पासून ६,२७०
ना हरकत प्रमाणपत्र ठेव १,१०० पासून २,६०० पर्यंत ४,६०० पासून १०,८७०