मुंबई : नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम (सीएए),राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी (एनआरसी) महाराष्ट्रात लागू करण्याबाबत अभ्यासासाठी नेमलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
कोरोनामुळे समितीची एकही बेठक होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे त्यांना अहवाल देण्यासाठी एकूण आठ महिन्याची मुदत वाढविल्याचे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्याबाबत नुकताच अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखालील सहाजणांची समिती नेमण्यात आली आहे. त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी ३० मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र बेठकच न झाल्याने आता उर्वरित पाच महिन्यात अहवाल सादर करायचा आहे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातील अल्पसंख्यांकाना भारताचे नागरिकत्व देणारे सीएए कायदा केला.त्याला देशभरातील नागरिक आणि बिगर भाजपाशासित राज्य सरकारकडून कडाडून विरोध झाला. या कायद्याविरोधात दिल्लीत शाहीन बागप्रमाणेच मुंबईत नागपाडा येथे महिलांनी बेमुदत आंदोलन करीत देशाचे लक्ष वेधून घेतले. कोरोनामुळे सध्या ते स्थगित आहे.
महाआघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याला विरोध करीत महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होऊ न देण्याचे जाहीर केले तर सेनेचे पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याबाबत सावध भूमिका घेत उपसमितीमार्फत अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार राज्य सरकारने पाच मार्चला परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या कायद्यासंबधी सर्वबाबीचा विचार करून अहवाल देण्यासाठी मुदत दिली होती.मात्र याच काळात कोरोना विषाणूचा कहर वाढला. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली आहे.कोण कोण आहेत समितीमध्येसंसदीय कार्यमंत्री परब यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमध्ये तीनही घटक पक्षाच्या प्रत्येकी दोन मंत्र्याचा समावेश आहे. त्यामध्ये काँग्रेसचे विजय वडड्डीवार, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड व नवाब मलिक आणि सेनेचे उदय सामंत यांचा समावेश आहे. समितीने सीएए, एनआरसी व एनपीआरमधील तरतूदी व त्याच्यामुळे होणारे परिणाम, नागरिकाची मानसिकता या बाबीचा सखोल अभ्यास करून अहवाल मंत्रीमंडळासमोर मांडायचा आहे.