आरोपपत्र दाखल करण्यास दिलेली मुदतवाढ बेकायदा

९० दिवसांची मुदतवाढ आणि त्यामुळे त्यांच्या कोठडीत केलेली वाढ ‘बेकायदा’ आहे, असा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे.

मुंबई : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक केलेल्या सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह पाच जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यास पुणे सत्र न्यायालयाने तपास यंत्रणेला दिलेली ९० दिवसांची मुदतवाढ आणि त्यामुळे त्यांच्या कोठडीत केलेली वाढ ‘बेकायदा’ आहे, असा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. त्यामुळे गडलिंग यांच्यासह पाच जणांच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुधवारीन्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. पुणे पोलिसांनी जून महिन्यात बेकायदा हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवित गडलिंग यांच्यासह शोमा सेन, सुधीर ढवळे, महेश राऊत, रोमा विल्सन यांना अटक केली.कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी या सर्वांच्या घरी व कार्यालयांत छापे मारण्यात आले होते. सप्टेंबरमध्ये पुणे पोलिसांनी या पाचही जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यास पुणे सत्र न्यायालयाकडून आणखी ९० दिवसांची मुदत मागितली. त्यावर गडलिंग यांनी आक्षेप घेतला. मात्र त्यांचा आक्षेप फेटाळून सत्र न्यायालयाने पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ दिली होती.