मेट्रो-३च्या मंजुरीबाबत भूमिका स्पष्ट करा

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने (एमओईएफ) मेट्रो-३ प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीबाबत मौन बाळगल्याने उच्च न्यायालयाने याबाबत एमओईएफला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

मुंबई : केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने (एमओईएफ) मेट्रो-३ प्रकल्पाला दिलेल्या मंजुरीबाबत मौन बाळगल्याने उच्च न्यायालयाने याबाबत एमओईएफला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरला समन्स बजावले.
मेट्रो-३ च्या भूमिगत प्रकल्पाला व काही स्थानके बांधण्यासाठी परवानगी दिल्याबाबत एमओईएफला ३ मे पर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
‘जर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच पर्यावरणाबाबत गंभीर नसेल तर आम्ही तरी काय करणार? अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) यांनी ३ मे रोजी आमच्यासमोर उपस्थित राहून एमओईएफची भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश आम्ही देत अहोत,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएला प्रकल्पासाठी झाडांची कत्तल करण्यास स्थगिती दिली होती. त्यावेळीही उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही केंद्र सरकारने याबाबत काहीच उत्तर दिले नाही. त्यामुळे सोमावरच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने एसजींना समन्स बजावले. (प्रतिनिधी)
कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो- ३ प्रकल्पासाठी शहरातील सुमारे ५००० झाडांची कत्तल करण्यात येणार असल्याने चर्चगेट व कफ परेडच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.