कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांसाठीच्या ४ लाखांच्या सहाय्याबाबत भूमिका स्पष्ट करा

केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

मनोहर कुंभेजकर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांसाठीच्या ४ लाखांच्या सहाय्याबाबत ११ जूनला भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने‌ कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती असल्याचे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत घोषित करून त्यानुसार १४ मार्च २०२० रोजी परिपत्रक जारी केले होते. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य तसेच त्या अनुषंगाने झालेला रुग्णालयाचा सर्व खर्च देण्याची योजना जाहीर केली आणि काही तासातच कोणतेही कारण न‌ देता घुमजाव‌ करत या परिपत्रकात दुरुस्ती करून ही संपूर्ण योजनाच रद्द करून टाकली होती. ही गंभीर बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी नुकतीच उजेडात आणली होती. दि. ५ जूनच्या ‘लोकमत’ ऑनलाईन आणि ६ जूनच्या ‘लोकमत’च्या अंकात या संदर्भात सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दोन‌ जनहित याचिका दाखल झाल्या असून, याचिकादारांनी केंद्र सरकारने घोषित केलेले चार लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान काेराेना मृतांच्या वारसांना देण्यात यावे, अशी मागणी केली. त्यावर प्राथमिक सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद सरकारला ११ जूनला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती ॲड. शिरीष देशपांडे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

केंद्र सरकारच्या मूळ परिपत्रकामुळे असंख्य कोरोना मृतांच्या वारसांना हे ४ लाखांचे अर्थसाहाय्य मिळण्याच्या मोठ्या आशा होत्या. परंतु, केंद्र सरकारने एका दिवसातच घुमजाव केल्याने आणि त्याबाबत कोणताही खुलासा न केल्याने त्या सर्वांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. आधीच कुटुंबातील व्यक्तीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याच्या दु:खातून कुठे सावरत असतानाच केंद्र सरकारने त्यांना जाहीर केलेली ४ लाखांच्या अर्थसहाय्याची योजना एका दिवसात मागे घेऊन फार मोठा धक्का दिल्याचे ॲड. शिरीष देशपांडे म्हणाले.

.............................................................