- राजेश निस्तानेमुंबई - राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागातील विविध योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी अवघ्या चार दिवसात तब्बल सहा कोटी रुपये खर्च केले गेल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. सर्व काही संशयास्पद असल्याने या खर्चाची देयके रोखण्यात आली आहे.२७ मार्च २०१७ ला प्रसिद्धी मोहिमेच्या या कामांचे वाटप केले गेले आणि ३१ मार्चपूर्वी ही कामे पूर्ण झाल्याचे दाखविले गेले. अवघ्या चारच दिवसांत प्रसिद्धी मोहिमेचे साहित्य छापणे आणि राज्यभर ठिकठिकाणी लावणे शासकीय यंत्रणेलाही अशक्य असताना खासगी एजन्सीज्ने ही कामे कशी पूर्ण केली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एका जाहिरात एजन्सीने तर आपले देयक मंजूर करून घेण्यासाठी थेट गुजरातेतून फिल्डिंग लावल्याचे सांगितले जाते. या एजन्सीला सर्वाधिक तीन ते चार कोटींची कामे मिळाली आहेत.एसटी महामंडळाचा प्रतिकूल अहवालयोजनांच्या कोणत्या जाहिराती आल्या हे आम्ही तपासावे कसे, असा प्रश्न माहिती महासंचालनालयाने उपस्थित केला आहे. एसटी महामंडळानेसुद्धा या जाहिरातींबाबत प्रतिकुल अहवाल दिला आहे.प्रचाराचा केवळ देखावाविशेष घटक योजना, व्यसनमुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन या सारख्या सामाजिक योजनांचा सोशल मीडिया, एसटी बस, बेस्ट, सीटी बँक, सीएसटी, मुंबई बसथांबा, मध्यरेल्वे येथे जाहिरात दाखवून प्रचार करायचा होता.या वर्षी पुन्हा ८ कोटीसामाजिक न्याय विभाग यावर्षीसुद्धा प्रसिद्धी मोहिमेवर आठ कोटी रुपये खर्च करणार असून जुन्याच एजंसीज पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. एका एजंसीचे बजेट वाढविण्यासाठी अहमदाबाद येथून फोन येताच शुक्रवार ९ मार्च रोजी या प्रकरणाची फाईल हलविली. मार्चच्या तोंडावर ही कामे काढली जातात, हे विशेष.
योजनांच्या प्रसिद्धीवर चार दिवसांत सहा कोटी खर्च!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 12, 2018 05:23 IST