इको झोनमध्ये उत्खनन तेजीत

आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने निर्णय घेत गाडगीळ समिती नेमली होती. या समितीने कोकण व पश्चिम परिसरात पर्यावरणाचा ऱ्हास यावर सर्व्हे केला,

सिकंदर अनवारे ल्ल दासगाव
आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने निर्णय घेत गाडगीळ समिती नेमली होती. या समितीने कोकण व पश्चिम परिसरात पर्यावरणाचा ऱ्हास यावर सर्व्हे केला, त्यानुसार कोकण व पश्चिम घाटात इको सेन्सिटीव्ह झोनची निर्मिती करण्यात आली. वाढते औद्योगिकरण, रहिवासी भाग, खाणकाम, मातीकाम, वणवा, वाळू उत्खनन, वीटभट्ट्या आदींची निकषे लावून उत्खननाला बंदी घालण्यात आली. या इको सेन्सिटीव्ह झोनमध्ये महाड तालुक्यातील ६८ गावांचा समावेश केला, मात्र आजही या गावांमधून बेकायदा उत्खनन सुरूच आहे. अद्याप शासनाने या विरोधात कोणतीच ठोस कारवाई न केल्याने उत्खनन तेजीत चालले आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात गाडगीळ समितीने कोकण व पश्चिम घाटांचे संपूर्ण सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये पर्यावरणाला हानिकारक ठरणाऱ्या घटकांवर बंदी घालण्याचे शासनाला अहवालाद्वारे सूचित केले. यामध्ये वीटभट्ट्या, वाळू उत्खनन, डबर खानी, माती उत्खनन यांपासून पर्यावरणाला धोका पोहचत असल्याचे अहवालात नमूद केले असताना सरकारने याबाबत अद्याप कोणतीच ठोस कारवाई केलेली नाही. महाड तालुक्यातील इको सेन्सिटीव्ह गावांमध्ये खुलेआम उत्खनन सुरू आहे. या झोनमध्ये महाड तालुक्यातील कावळेतर्फे नाते, सांदोशी, करमर, वारंगी, बावले, पुनाडे तर्फे नाते, सावरट, पाने, घेराकिल्ला रायगड (रायगडवाडी), वाघेरी, कडसरी लिंगाणा, दापोली, नेराव, वाघोली, पदेंरी, वरांडोंली, खर्डी, वाळन खु, शेवते, देवघर, तळोशी, केतकीचा कोंड, चापगांव, मांडले, वाळन बु, आडराई, आंबेशीवतर, नांदगाव खु, कुसगाव, वाकी खु, कोळोसे या व इतर गावांचा समावेश आहे. ही गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून संरक्षित करण्याची कार्यवाही सुरूझाली आहे. त्यासाठी गावागावांत समित्या नियुक्त केल्या असून सरपंच, वनरक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांचीही समितीत नेमणूक करण्यात आली आहे.

निर्णयाची पायमल्ली
च्महाड तालुक्यात मुख्य रस्त्यालगत आणि डोंगरकिनारी राजरोसपणे दगडखाणी आणि मातीचे उत्खनन सुरूच आहे. महसूल विभागाकडून किरकोळ स्वरूपात उत्खनन परवाना काढून हे व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन करतात. ग्रामीण पातळीवर काम करणारे तलाठी, ग्रामसेवक आणि इतर शासकीय कर्मचारी या होणाऱ्या उत्खननाकडे दुर्लक्ष करून इको सेन्सिटीव्ह झोन या शासनाच्या निर्णयाची पायमल्ली करीत आहे.
च्शासनाने ग्लोबल वॉर्मिंगच्या समस्येच्या बाबतीत ठोस पावले उचलली असली तरी गाडगीळ समितीने कोकणातील पर्यावरण टिकून राहावे, याकरिता काही सूचना केल्या आहेत. तरी शासन याबाबत ठोस उपक्रम हाती घेत नसल्याने शासन पर्यावरणाचे संरक्षण करणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
च्आघाडी शासनाने याबाबतीत उचललेल्या कडक धोरणांमध्ये शिथिलता आणून मोबाईल टॉवर आणि नदीकिनाऱ्याच्या बांधकामांना अभय देण्याचे काम केल्याने भाजप सरकारच्या पर्यावरण संरक्षणाबाबतीत प्रश्न आहे.