आठवडा झाला तरी उपोषणच सुरू

शेतकरी व ग्रामस्थांवर अन्याय करणारा व बिल्डरधार्जीणा पालघर प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी आठवडाभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालय

मनोर : शेतकरी व ग्रामस्थांवर अन्याय करणारा व बिल्डरधार्जीणा पालघर प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी आठवडाभरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर उपोषण सुरू आहे. शेतकरी, ग्रामस्थांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या शासनाचा बिल्डरांना पाठींबा दिसतो आहे. त्यासाठी १ एप्रिल रोजी शेतकरी व ग्रामस्थांचा सर्वपक्षीय भव्य मोर्चा पालघर जिल्हा कार्यालयावर काढण्यात येणार आहे.
हा आराखडा रद्द करण्यासाठी टेंभोडे, अल्याळी, नवली, वेवुर, घोलवीरा व गोठणपुर येथील शेतकरी ग्रामस्थ २३ मार्च पासून जिल्हाध्किाारी कार्यालय पालघर येथे उपोषण करीत आहे. आठवडा होऊन गेला तरी सुद्धा त्यांच्या मागण्या प्रशासनाने भिजत घोंगड्या सारख्या ठेवल्या आहेत. आजपर्यंत आमदार, नेते, पुढारी येऊन उपोषणकर्त्यांच्या जखमांवर आश्वासनांचे मीठ चोळून गेलेत. आश्वासनांची खैरात होऊनही सत्ताधारी पक्षानेही तोंडाला पाणी पुसल्यासारखे केले. सर्व पक्षाचं राजकीय नेते पुढाऱ्यांनी प्रारुप विकास आराखडा विरूद्ध संघर्ष समितीला पाठींबा दिला आहे, असे उपोषण या ठिकाणी येवून जाहीर केले मात्र सरकारकडून कोणताही प्रकारचा ठोस निर्णय मिळालेला नाही. म्हणून १ एप्रिल २०१५ ला शेतकरी आपले नांगर, बैलगाडी, गुरे व शेती करण्याची इतर अवजारे बरोबर घेऊन मोर्चात सामिल होणार आहे. नांगर मोर्चा जिल्हा कार्यालयावर काढण्यात येणार आहे असे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष रमाकांत पाटील यांनी लोकमतला सांगितले.
या प्रारूप विकास आराखडामुळे टेंभोडे, अल्याळी, नवली, वेवुर, घोलविरा, गोहणपुर, येथील शेतकरी व ग्रामस्थांचे मोठे प्रमाणात नुकसान होणार आहे. ते देसोधडीला लागणार यासाठी आमचे आंदोलन सुरूच राहणार वेळ आली तर मुंबई-अहमदाबाद क्र. ८ अडवून चक्काजाम करू असेही त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)