‘ओसी’ मिळाल्यानंतरही म्हाडा प्रशासनाची सुस्ताई!, सोडत विजेत्यांतून तीव्र संताप

एकीकडे राज्य सरकारने म्हाडा, सिडकोच्या माध्यमातून मुंबई महानगरातील गरजूंना हक्काचे निवासस्थान मिळवून देण्याच्या घोषणांचा सपाटा लावला असताना तब्बल ३२ महिने म्हणजे जवळपास तीन वर्षांपूर्वी सोडत काढलेल्या घरांचा ताबा देण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी म्हाडाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही.

जमीर काझी
मुंबई : एकीकडे राज्य सरकारने म्हाडा, सिडकोच्या माध्यमातून मुंबई महानगरातील गरजूंना हक्काचे निवासस्थान मिळवून देण्याच्या घोषणांचा सपाटा लावला असताना तब्बल ३२ महिने म्हणजे जवळपास तीन वर्षांपूर्वी सोडत काढलेल्या घरांचा ताबा देण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी म्हाडाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. मुलुंड गव्हाणपाडा येथील १८२ सदनिकांची कामे पूर्ण होऊनही प्राधिकरणाच्या मुंंंबई मंडळाकडून सुस्ताईचे धोरण अवलंबिले जात असल्यामुुळे सोडत विजेत्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या वर्षापर्यंत ताबा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळाल्याचे कारण देणाऱ्या प्रशासनाने ते मिळून ३ महिने उलटूनही दरनिश्चितीच्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या मंजुरीविना तो सध्या धूळखात पडून आहे.
मुलुंड गव्हाणपाडा येथे म्हाडाकडून मध्यम उत्पन्न व अल्प उत्पन्न गट (एमआयजी व एलआयजी)यांची मे २०१५मध्ये सोडत काढण्यात आली. त्या वेळी इमारतीचे बांधकाम सरासरी ६० ते ७५ टक्के झाले होते. अल्प उत्पन्न गटासाठी २३ मजली इमारतीच्या बाजूची अन्य अपूर्ण बांधकामे तसेच आवश्यक अग्निशमन सुरक्षा (उद्वहन), पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) नसल्याने मुंबई महापालिकेकडून ‘ओसी’ मिळालेली नव्हती.
विजेत्यांकडून वारंवार पाठपुरावा होऊ लागल्यानंतर ‘पार्ट ओसी’साठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला. जानेवारीत त्याला मंजुरी मिळाली. मात्र त्यानंतर आजतागायत मुंबई मंडळाकडून विजेत्यांना पत्र पाठविण्यात आलेले नाही. या सदनिकांची किंमत नव्याने निश्चित करून ती ६ महिन्यांत भरण्याबाबत संबंधितांना कळवावे लागते. कुर्ला विभागाकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव बनवून मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष लाखे यांच्याकडे जानेवारीच्या अखेरीस सादर केला होता. त्यांनी त्यावर शेरा मारून ती फाईल परत पाठविली. मात्र त्यानंतर त्याबाबत अधिकाºयांशी चर्चा करण्यास वेळ दिलेला नाही. त्यामुळे जवळपास दीड महिन्यापासून ही फाईल पडून आहे.
>२-३ दिवसांत फाइल क्लीअर करू
विभागाने सुचविलेल्या दरनिश्चितीच्या प्रस्तावावर काही सूचना करून चर्चा करण्यास कळविले आहे. परंतु अधिवेशन व अन्य कामांमुळे त्याबाबत अधिकाºयांशी चर्चा झालेली नाही. आता येत्या २-३ दिवसांमध्ये बैठक घेऊन तो विषय मार्गी लावू. पात्र विजेत्यांना ८-१० दिवसांत पत्रे पाठविण्याबाबत प्रयत्न केला जाईल.
- सुभाष लाखे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई मंडळ
म्हाडाची दिरंगाई, विजेत्यांना भुर्दंड
मुंबई मंडळांकडून २०१५मध्ये सोडत निघालेल्या घरांचा ताबा देण्यात दीर्घ कालावधी लागल्याने त्याचा भुर्दंड विनाकारण विजेत्यांना बसत आहे. सोडतीवेळीच्या जाहीर किमतीपेक्षा घराची किंमत सरासरी २ लाख ६० हजारांनी वाढविण्यात आली आहे. म्हाडाच्या नियमानुसार हे दर वाढविले आहेत. त्याचप्रमाणे वाढीव स्टॅम्प ड्युटीचा भुर्दंडही विजेत्यांना बसणार आहे.