इमारतीच्या ऱखडपट्टीनंतरही गृह खरेदीदाराला दिलासा नाही

नोंदणी नसलेले, ओसी मिळालेले बांधकाम महारेराच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महारेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी नसेल तसेच प्रकल्पाला जर वापर परवाना (ओसी) मिळालेला असेल तर तेथील गुंतवणूकदार आणि विकासक यांच्यात निर्माण झालेला वाद महारेराच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा असल्याचा निर्वाळा महारेराने दिला आहे. घराचा ताबा मिळण्यास विलंब झाल्याच्या मुद्द्यावर गुंतविलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी केलेला दावा त्याच आधारे महारेराने फेटाळून लावला.

विनोदकुमार अग्रवाल यांनी वर्ल्ड टाॅवर या मुंबईतील सर्वात उंच ८० मजली इमारतीत घरासाठी नोंदणी केली होती. ३१ व्या मजल्यावरील या घरासाठी त्यांनी ८.८३ कोटी रुपयांचा भरणा केला होता. २० नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत त्यांना घराचा ताबा देण्याचे आश्वासन विकासकाने दिले होते. परंतु, निर्धारित कालावधीत ताबा मिळाला नव्हता. गुंतविलेल्या रकमेचा परतावा रेराच्या कलम १८ अन्वये मिळविण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न होते. अग्रवाल यांनी घराची नोंदणी रद्द करण्यासाठी विकासक श्रीनिवास काॅटन मिल लि. यांना जानेवारी २०१७ मध्ये नोटीस दिली होती. त्या वेळी व्याजापोटीची काही रक्कम वगळता उर्वरित रक्कम परत करण्याचे आश्वासन विकासकाने दिले होते. मात्र, त्याचे पालन न झाल्यामुळे अग्रवाल यांनी महारेराकडे धाव घेतली होती.

तक्रारदाराने नोंदणी केलेले घर ३१ व्या मजल्यावर असून ३७ व्या मजल्यापर्यंतच्या बांधकामासाठी विकासकाने जुलै २०१७ मध्ये वापर परवाना मिळविला होता. तसेच रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर केवळ ४३ ते ८० व्या मजल्यापर्यंतच्या बांधकामासाठी प्रकल्पाची नोंदणी महारेराकडे केली. त्यामुळे ही याचिका महारेराच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याचा युक्तिवाद विकासकाच्या वतीने करण्यात आला. या प्रकरणी अग्रवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. परंतु, तेथे त्यांना दिलासा मिळाला नसल्याची बाब विकासकाच्या वकिलांनी मांडली. रेरा कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा विकासकाने नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले नव्हते. त्यामुळे त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करून गुंतविलेल्या रकमेचा परतावा मिळावा, असे अग्रवाल यांचे म्हणणे होते.

* अपीलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर महारेराचे सदस्य विजय सतबीर सिंग यांनी अग्रवाल यांची याचिका फेटाळली. रेरा कायद्याच्या कलम ३ अन्वये सुधारित याचिका दाखल करण्याचा सल्लाही देण्यात आला. तसेच, महारेराच्या या आदेशाविरोधात अपीलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा मार्गही अग्रवाल यांना मोकळा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.