राज्य अन्न आयोगाची एक महिन्यात करा स्थापना

कायद्यानुसार राज्य अन्न आयोगाची स्थापना एक महिन्यात करण्याचा आदेश दिला आहे.

मुंबई : प्रत्येक गरजू नागरिकास पुरेसे अन्न उपलब्ध करून भूकबळी आणि कुपोषणावर मात करण्याच्या उदात्त उद्देशाने संसदेने अन्न सुरक्षा कायदा मंजूर करून सहा वर्षे उलटली तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र सरकारने दाखविलेल्या कमालीच्या उदासीनतेवर उच्च न्यायालयाने तीव्र खेद व्यक्त केला असून या कायद्यानुसार राज्य अन्न आयोगाची स्थापना एक महिन्यात करण्याचा आदेश दिला आहे.
राज्य अन्न आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव तयार करणे, त्यास सरकारची मंजुरी घेणे व आयोगाचे अध्यक्ष, पाच सदस्य व एक सदस्य सचिव यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढणे ही सर्व कामे या वेळात पूर्ण होतील याची अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या प्रधान सचिवांनी जातीने खात्री करावी, असे मुख्य न्यायाधीश न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
खरेतर, राज्य अन्न आयोग दोन महिन्यांत स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने २४ जुलै रोजीच दिला होता. तसे न केल्यास न्यायालय स्वत: आयोगाची स्थापना करेल, अशी तंबी देत खंडपीठाने या प्रकरणात ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ म्हणून नेमलेले अ‍ॅड. विश्वजीत कापसे यांना या नियुक्त्यांसाठी पात्र व्यक्तींची नावे सुचविण्यासही सांगितले होते. परंतु सुयोग्य तज्ज्ञ व्यक्ती शोधण्यासाठी रीतसर निवड समिती नेमावी लागेल व हे काम आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहे, असे ‘अ‍ॅमायकस’ने कळविले. त्यामुळे सरकार कायद्याचे पालन करत नाही म्हणून सरकारने जे करणे अभिप्रेत आहे ते स्वत: करणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे म्हणून खंडपीठाने सरकारला शेवटची मुदत देत वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
अलका दिलीप कांबळे, श्रमिक मुक्ती संघटना, सदाशिव लोखंडे, जागृत कष्टकरी संघटना व मनीषा रोटे इत्यादींनी केलेल्या याचिकांवर हा आदेश दिला गेला.
>सरकारी अनास्थेने मृत्यू
सरकार अन्न सुरक्षा कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करत नसल्याने एका अंध मुलासह दोन मुलांची आई असलेल्या मुरबाड तालुक्यातील एका ३६ वर्षीय विधवेचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्याचे उदाहरण यापैकी एका याचिकेत दिलेले होते. त्याचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले की, ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. हा मृत्यू टळू शकला असता. शिवाय या कायद्यातच जिल्हा पातळीवर तक्रार निवारण यंत्रणेची सोय असल्याने अशा पीडित लोकांची गाºहाणी घेऊन याचिकाकर्त्यांना न्यायालयातही यावे लागले नसते.