विभागीय शुल्क समित्या स्थापन; मात्र पालकांच्या शुल्कासंदर्भातील तक्रारी कायम....!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाकाळात मिळकतीत घट झाल्याची, नोकरी गमावल्याची, एकल पालक असल्याची आवश्यक कागदपत्रे जमा करून शाळांनी पालकांच्या एकूण शुल्कात सवलत देऊन सहानुभूती दाखवावी किंवा शिक्षण विभागाने सरसकट विद्यार्थ्यांना एकूण शुल्काच्या २५ टक्के सबसिडी द्यावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे. शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या विभागीय शुल्क प्राधिकरण समित्यांना कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता त्यांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांचे मागील वर्षाचे शुल्क पूर्ण नाही, अशांना नवीन वर्गांना उपस्थित राहू दिले जात नाही. जुन्या वर्गाचे निकाल आणि गुणपत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. शिक्षण विभागाने विभागीय स्तरावर शुल्क नियामक प्राधिकरण समित्यांची स्थापना केली. मात्र त्यांचा उपयोग प्रत्येक पालकाला होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने पालक मोठ्या प्रमाणावर शाळांच्या तक्रारी घेऊन येत असल्याची माहिती मनसे उपाध्यक्ष यशवंत किल्लेदार यांनी दिली. या समित्यांना काही सूचना शिक्षण विभागाने करून शुल्क तगाड्यावरून होणाऱ्या पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांची शाळांकडून होणारी छळवणूक थांबावी यासाठी त्यांनी शिक्षणमंत्री वर्ष गायकवाड यांना मंगळवारी भेटून निवेदन दिले आहे.

शुल्क न भरल्यास किंवा उशीर झाल्यास कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण थांबवू नये अशा सूचना विभागीय शुल्क नियामक प्राधिकरणांनी शाळांना द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शिक्षणात खंड पडत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.