सम-विषमचा प्रयोग मुंबईतही?

प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकारने स्वीकारलेल्या ‘सम-विषम’ (आॅड-इव्हन) फॉर्म्युल्याचा प्रयोग मुंबईतही करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात

मुंबई : प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकारने स्वीकारलेल्या ‘सम-विषम’ (आॅड-इव्हन) फॉर्म्युल्याचा प्रयोग मुंबईतही करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी, प्रादेशिक परिवहन विभाग) आणि मुंबई महापालिकेला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
वाहनांतून निघणाऱ्या कार्बन मोनोक्साईड व महापालिका कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना होत असलेल्या वायुप्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईतही ‘आॅड - इव्हन’ फॉर्म्युल्याचा प्रयोग करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका शदाब पटेल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. शुक्रवारी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्य सरकार, एमपीसीबी, प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि मुंबई महापालिकेला २८ जानेवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
चेन्नईसारखी गत होईल
गेल्याच महिन्यात चेन्नईमध्ये आलेल्या महापुराबाबत बोलताना खंडपीठाने म्हटले की, चेन्नईमध्ये पाणथळ जागेवर बेकायदेशीर बांधकामे उभारण्यात आल्याने त्यांच्याकडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली. मुंबईतही पाणथळीच्या भागात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकामे उभी करण्यात आली आहेत. त्यामुळे मुंबईचीही अशीच स्थिती होऊ शकते, अशी खंत खंडपीठाने व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)

प्रदूषण चाचणीसाठी समिती नेमा
मुंबईत दिल्लीपेक्षा कमी वाहने आहेत. मात्र वाहनांतून कार्बन मोनोक्साईडचे उत्सर्जन जास्त होते. कारण येथील रस्ते अरुंद आहेत. सागरी किनाऱ्यामुळे मुंबईचे रस्ते रुंद केले जाऊ शकत नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले.
हवेची गुणवत्ता घसरल्याने दिल्ली सरकारने ‘आॅड-इव्हन’ फॉर्म्युला स्वीकारला. मुंबईतही हीच स्थिती असल्याने हा प्रयोग येथेही करण्यात यावा. वायुप्रदूषण किती आहे, याची चाचणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी २८ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.

दिल्लीमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आॅड-इव्हनच्या यशावर तो इतरत्र सुरू होईल की नाही हे ठरणार आहे.