पर्यावरण विभागाला मराठीचे वावडे

शासन व्यवहारात मराठीचा वापर वाढवावा त्याचबरोबर कार्यालयाचे कामकाज शंभर टक्के मराठीतून करण्याच्या राज्य शासनाने वारंवार सूचनाही दिल्या आहेत.

मुंबई : शासन व्यवहारात मराठीचा वापर वाढवावा त्याचबरोबर कार्यालयाचे कामकाज शंभर टक्के मराठीतून करण्याच्या राज्य शासनाने वारंवार सूचनाही दिल्या आहेत. मात्र, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. यात पर्यावरण विभागाचे कामकाज मराठी भाषेतून होत नसल्याची बाब निदर्शनास आल्यामुळे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयीन प्रमुख यांना देण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाने एक अध्यादेश काढला असून ते सर्व विभागांना देण्यात आले आहे. पुन्हा एकदा नव्या अध्यादेशातून पर्यावरण विभागांतर्गत असणाऱ्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कामकाज पूर्णपणे मराठीतूनच करण्यासाठी कान टोचले आहे. मराठीच्या वापरासंदर्भात वेळोवेळी शासन परिपत्रके, शासन निर्णयाद्वारे सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अद्यापही शासनाची काही कार्यालये, अंगीकृत व्यवसायांकडून कार्यालयाचे कामकाज शंभर टक्के मराठीतून होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आल्यानंतर शासनाने मराठीतून राज्य कारभार करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार २६ जानेवारी १९६५ पासून मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात राजभाषा अधिनियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार १ मे, १९६६ पासून वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयाप्रमाणे शासनाच्या अंगिकृत व्यवसायांनी वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व कामकाज मराठीतून करावयाचे आहे.
अद्यापही काही ठिकाणी संयुक्तिक कारणे नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्यास अधिकारी व कर्मचारी टाळाटाळ करीत आहेत. शासनाकडून निर्गमित केलेले किंवा करण्यात येणारे शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासन राजपत्र इत्यादींवरील अधिकाऱ्यांची नावे ही मराठी उच्चाराच्या अद्याक्षरात नसून इंग्रजी उच्चाराच्या अद्याक्षराप्रमाणे असतात. अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात नोंद घेण्याबाबत; तसेच वारंवार समज देऊनही जे अधिकारी व कर्मचारी राजभाषेचा वापर करण्याच्या नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

शिवसेनेने कायमच ‘मराठी’च्या मुद्द्याचे राजकारण करीत मराठी बाणा, भूमिपुत्र यांचे समर्थन केले आहे. शिवाय, आमचे सरकार आल्यावर मराठीला न्याय देऊ असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र आता नव्या सरकारच्या कारभारात सेनेचे मंत्री असलेल्या रामदास कदम यांच्या विभागातच मराठीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

च्लेखी ताकीद देणे
च्गोपनीय अभिलेखात नोंद घेणे
च्ठपका ठेपणे
च्एका वर्षाकरिता बढती रोखणे किंवा वेतनवाढ रोखणे