मुंबई - केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील ज्या भागातील उद्योगधंदे आपली उत्पादन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पात्र ठरू शकतील त्यांना आँनलाईन पद्धतीनेच परवानगी दिली जात आहे. उद्योजगांना भेडसावणा-या अडचणी दूर करण्यासाठी दोन स्वतंत्र दूरध्वनी क्रमांक असलेली हेल्पलाईन सुरू झाली आहे. तसेच, दोन सह संचालक दर्जाच्या अधिका-यांचा समावेश असलेली १० अधिका-यांची तक्रार निवारण समिती स्थापन (मैत्री) करण्यात आल्याची महिती एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अबलगम यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जाहीर झालेल्या लाँकडाऊननंतर अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी १० हजार कारखाने सुरू होते. २० एप्रिल रोजी ग्रीन झोनमधिल निर्बंध थोडे शिथिल झाल्यानंतर आणखी १३ हजार ५०० उद्योगधंद्यांना परवानगी दिली. १० हजार उद्योगांच्या परवानगी अर्जांची पडताळणी सुरू असून आणखी २५ हजार उद्योगांचे अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. राज्यातील चार लाख कामगारांना परवानगी देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू असून आजवर ८० हजार कामगारांना ती मिळाली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील कंटेनमेंट झोन वगळता उर्वरीत शहरांमध्ये माल वाहतुकीवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. जिल्ह्यांच्या सीमा उद्योजकांना आवश्यक असलेल्या माल वाहतुकीसाठी खुल्या आहेत. त्यामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा करण्यात अडचणी येणार नाहीत. अडचणी निर्माण होत असतील तिथे आमचे अधिकारी समन्वयकाचे काम करून मार्ग काढत आहेत. उद्योगांना परवानगी मिळाल्यानंतर तिथल्या कर्मचा-यांची ये- जा, त्यासाठी आवश्यक असलेली वाहनांसाठी परवानगी आँनलाईन पद्धतीने दिली जात आहे. उद्योगांच्या परवानग्यांसाठी आवश्यक असलेले अर्ज आणि कागदपत्रे सेल्फ सर्टिफिकेशनव्दारेच स्वीकारली जात आहेत. काही लघु उद्योगांना व्हॅट किंवा जीएसटी क्रमांक नसतो. त्यांची कोंडी दूर केली जात आहे.
------
काटेकोर नियमावली
कारखान्यात येणारा आणि जाणारा माल सुरक्षित पद्धतीने हाताळला जाईल. साहित्य आणि सभोवतालच्या भागाचे निर्जंतूकीकरण करून पुरेसे सँनिटायझर्स आणि हॅण्ड वाँश उपलब्ध करून दिले जातील. कामाच्या ठिकाणी सामाजिक अंतर राखले जाईल. कामगारांच्या सुरक्षेत कोणताही हलगर्जी होणार नाही. प्रत्येकाला तोंडाला मास्क बांधून काम करणे बंधनकारक असेल. त्यांच्या शरीराचे तपमान नियमित कालावधीत मोजले (थर्मल स्कँनिंग) जाईल. काही ठिकाणी २५ टक्के तर काही ठिकाणी ५० टक्के कामगारांसह कारखाने सुरू ठेवण्याची मुभा आहे. त्यांची वाहतूक सुरक्षित पद्धतीने होईल याची खबरदारी घेतली जाईल यांसारख्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश मंजूरी मिळालेल्या उद्योगधंद्यांना देण्यात आले आहेत.