जीएसटीबरोबर प्रवेश करही!

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही नवीन करप्रणाली केंद्र सरकार देशभरात लागू करीत असताना जीएसटीबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलासा देण्यासाठी प्रवेश कर लागू करावा,

यदु जोशी - मुंबई

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही नवीन करप्रणाली केंद्र सरकार देशभरात लागू करीत असताना जीएसटीबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलासा देण्यासाठी प्रवेश कर लागू करावा, अशी आग्रही मागणी राज्य शासनाने केंद्राकडे केली आहे. महाराष्ट्राच्या या भूमिकेचे बहुतेक राज्यांनी स्वागत केले आहे. त्यामुळे जीएसटीबरोबर प्रवेश कर लागू करण्यासंबंधी केंद्र सरकार विचार करणार आहे. 

विविध राज्यांच्या वित्त मंत्र्यांची बैठक दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत झाली. तीत जीएसटीसंदर्भात महाराष्ट्राची भूमिका राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडली. जीएसटी ही एकत्रित करप्रणाली आहे. तीत उत्पादन शुल्क, सेवा कर आणि व्हॅट हे तिन्ही एकत्र करण्यात येणार आहेत. त्यातून येणारे उत्पन्न हे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये एक सूत्र निश्चित करून वाटून घेण्यात येणार आहे. 

या पाश्र्वभूमीवर, महाराष्ट्राने अशी भूमिका घेतली आहे की, ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिकांना या कराद्वारे थेट कुठलेही आर्थिक उत्पन्न मिळणार नसल्याने देशातील सर्व राज्यांमध्ये प्रवेश कर लागू करावा आणि त्यापासून मिळणारे उत्पन्न हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावे, म्हणजे जीएसटी आणि प्रवेश कर असे दोन कर अस्तित्वात असतील. एका जिल्ह्यातून दुस:या जिल्ह्यात गेलेल्या वस्तूवर प्रवेश कर आकारला जातो. 

राज्याने आपल्या अधिकारात एक टक्का जादा जीएसटी आकारावा आणि त्यापासून मिळणारे उत्पन्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावे, अशी सूचना केंद्र सरकारने आधीच राज्यांना केलेली आहे; मात्र तसे करणो व्यवहार्य ठरणार नाही, असे मत महाराष्ट्रातर्फे मांडण्यात आले. महाराष्ट्राबरोबर इतर काही राज्यांनी नगरपालिकांमधील जकात कर रद्द केला तेव्हा महाराष्ट्राने प्रवेश कर लागू केला नाही आणि नगरपालिकांना अनुदान देणो सुरू केले होते. महापालिकांमध्ये जकातीऐवजी एलबीटी लागू करण्यात आला आहे. मुंबईत अजूनही जकात करच लागू आहे. जीएसटी लागू केल्यानंतर सध्याच्या करप्रणालीद्वारे मिळणारे उत्पन्न घटले तर त्याची भरपाई करून देण्यासाठी एक स्वतंत्र कोष स्थापन करावा आणि त्यातून सुरुवातीची किमान दहा वर्षे भरपाई द्यावी, अशी महत्त्वाची सूचना वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी केली आणि ती सर्वानीच उचलून धरली. असा कोष निर्माण केल्यास उत्पन्नाच्या आघाडीवर आश्वस्त झाल्याने सर्व राज्ये जीएसटीचा पर्याय तात्काळ स्वीकारतील, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. केंद्राने मात्र सुरुवातीची केवळ तीन वर्षेच ही भरपाई देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. 

 

41क् लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या करदात्यांना जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करावी लागणार आहे.

4केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाचे महाराष्ट्राने स्वागत केले आहे. उत्पादन शुल्क कराबाबत ही मुदत 1.5क् कोटी रुपये, व्हॅटमध्ये 5 लाख रुपये, तर  सेवा कराबाबत 1क् लाख रुपये होती. 

 

4जीएसटीसाठी 1क् लाखांची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत वाढवावी, अशी व्यापारी वर्गाची मागणी असून या मुद्यावर सरकार विरुद्ध व्यापारी असा संघर्ष होऊ शकतो, असा इशारा कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी.भरतिया यांनी लोकमतशी बोलताना दिला. ही मर्यादा किमान 25 लाख रुपये असली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.