मुंबई - अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ७५ टक्के गुणांचा निकष शिथिल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळल्या. देशपातळीवरील शैक्षणिक धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकादारांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
या टप्प्यावर आम्ही सुरू असलेल्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीचा विचार करणे, हे सरकारचे काम आहे. रिट कोर्ट म्हणून आम्हाला मर्यादा आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेत,असे प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय व एका पालकाने या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. पात्रता निकषाबाबत केंद्रीय परीक्षा संस्थेने १५ डिसेंबर रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले आहे. हा निकष २०१७ पासून लागू करण्यात आला असून कोरोनाच्या काळात तीन वर्षे हा नियम शिथिल केल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. हा विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे व सरकारचे शैक्षणिक धोरण आहे, असेही केंद्राने म्हटले आहे.
अडीच लाख जण पात्र २०२३ मध्ये ११,१३,३२५ विद्यार्थी बसले. त्यापैकी २ लाख ५१ हजार ६७३ जेईई ॲडव्हान्ससाठी पात्र ठरले. पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी २ हजार ६८५ विद्यार्थी अपंग श्रेणीतील आहेत. तर ९८ हजार ६१२ विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातील आहेत. ६७ हजार ६१३ विद्यार्थी इतर मागास प्रवर्ग, ३७ हजार ५६३ विद्यार्थी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील २८,७५२ विद्यार्थी आहेत.